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एनएचएआई ने प्रमुख पुलों एवं ढांचों की स्वतंत्र डिज़ाइन जाँच के लिये नया समान प्रणाली लागू की

एनएचएआई ने प्रमुख पुलों एवं ढांचों की स्वतंत्र डिज़ाइन जाँच के लिये नया समान प्रणाली लागू की

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने और ढांचों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, प्राधिकरण ने अपने प्रोजेक्ट्स के तहत निर्मित प्रमुख पुलों और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं के डिज़ाइन एवं रेखाचित्रों की स्वतंत्र जाँच के लिये एक नई और समान प्रणाली लागू की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य निर्माण के प्रारम्भिक चरण में ही डिज़ाइन संबंधी कमियों की पहचान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी ढांचे भारतीय सड़क कांग्रेस (IRC) के मानकों और तकनीकी विशिष्टताओं पर खरे उतरें। नई नीति के तहत चिन्हित प्रमुख संरचनाओं की स्वतंत्र जाँच की जिम्मेदारी सूचीबद्ध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs), सरकारी तकनीकी संस्थानों और पुल इंजीनियरिंग तथा ज...
मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

मप्र कैबिनेट ने जबलपुर‑इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली विशेष कंपनी के गठन को मंजूरी दी

राष्ट्रीय
भोपाल, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के औद्योगिक निवेश एवं आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने हेतु जबलपुर‑इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के गठन को शत‑प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ अनुमोदित किया गया। साथ ही प्रदेश के सर्वांगीण विकास को तेज़ करने के लिये लगभग 27,050 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री ने बताया कि कंपनी के सुदृढ़ वित्तीय आधार के लिये राज्य द्वारा प्रारम्भिक रूप से 100 करोड़ रुपये की चुकता पूँजी उपलब्ध कराई जाएगी। कंपनी के कार्य संचालन एवं नीतिगत निर्णयों के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय गवर्निंग काउंसिल गठित की जाएगी तथा उपयुक्त नामांकित उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सशक्त कार्यकारी निकाय द्वार...