छत्तीसगढ़

रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है कि, झीरम घाटी में रचा गया षडयंत्र लोकतंत्र के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक नरसंहारों में से एक था। भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम कांड के पीछे कथित राजनीतिक षडयंत्र की जांच आज तक नहीं हुई है। उन्होंने दावा किया कि एनआईए ने 39 लोगों को आरोपित बनाया था, लेकिन जांच में लगातार लापरवाही के चलते 10 से अधिक लोगों को पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे मामले में निचले स्तर के सिर्फ 10 नक्सलियों को सजा मिलना न्याय नहीं कहा जा सकता। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि नक्सलियों के शीर्ष नेताओं के नाम पहले ही एफआईआर से हटा दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि “पता नहीं किसके कहने पर” ऐसा किया गया। भूपेश बघेल ने कहा कि झीरम कांड के पीछे कथित राजनीतिक षडयंत्र की जांच ...

जगदलपुर। बस्तर जिले के बहुचर्चित जीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। लंबे समय से न्यायालय में चल रहे इस प्रकरण में आगामी 10 अगस्त को अंतिम बहस निर्धारित की गई है। इसके बाद न्यायालय निर्णय की तिथि घोषित कर सकता है। इस मामले में कुल 11 आरोपिताें के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है। इनमें से एक आरोपित की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष आरोपिताें के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई जारी है। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कुल 101 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए हैं। गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अब मामला अंतिम बहस के चरण में पहुंच गया है। 10 अगस्त को होने वाली अंतिम बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने अंतिम तर्क न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके बाद सभी की नजरें न्यायालय के फैसले पर टिकी...

धमतरी। शासन के निर्देशानुसार सात अगस्त को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में चावल महोत्सव के साथ रोजगार दिवस एवं आवास दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तथा वीबी-जी रामजी के अंतर्गत संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर लंबित समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूरा कराने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाएगी, हितग्राहियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा तथा निर्माण संबंधी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा। स्व-सहायता समूहों की दीदियों को आवास निर्माण सामग्री की आपूर्ति और आजीविका गतिविधियों से जोड़ने, आवास परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने तथा लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। रोजगार दिवस ...

कोरबा। जिले के रजगामार क्षेत्र स्थित सुआपहाड़ जंगल में बुधवार को एक पेड़ से लटका नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल की पहचान दरगा निवासी मान सिंह (45) के रूप में हुई है, जो मार्च माह से लापता थे। परिजनों ने मौके पर मिले कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर उनकी शिनाख्त की। जानकारी के अनुसार, बुधवार सुबह ग्रामीणों ने सुआपहाड़ के घने जंगल में एक पेड़ से कंकाल लटका देखा। इसके बाद तत्काल इसकी सूचना रजगामार पुलिस चौकी को दी गई। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी विनोद सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जहां कंकाल मिला, वह स्थान पहाड़ी क्षेत्र में करीब 25 किलोमीटर अंदर घने जंगल में स्थित है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि मान सिंह खेती-किसानी का कार्य करते थे। होली के बाद से वे अचानक घर से लापता हो गए थे। परिवार ने रिश्तेदारों और आसपास के गांवों में उनकी काफी तलाश ...

धमतरी । तेज गर्मी के बीच शहर में पेयजल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नगर निगम के 40 वार्डों में से कई वार्ड ऐसे हैं, जहां नलों से पानी नहीं आ रहा और लोगों की प्यास केवल टैंकरों के सहारे बुझ रही है। शहर के गोकुलपुर, लाल बगीचा, टिकरापारा सहित कई वार्डों में रोजाना पानी के टैंकर दौड़ते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि टैंकर पहुंचने के बाद ही लोगों को पानी मिल पाता है। तेज गर्मी के कारण कई टेप नल सूखे पड़े हैं, जिससे वार्डवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि गर्मी शुरू होने से पहले नगर निगम ने पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़े दावे किए थे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया था कि इस बार पानी की कोई किल्लत नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के विपरीत नजर आ रही है। स्थानीय रहवासी राजकुमार देवांगन, प्रेम कुमार देवांगन और ज्ञानेश्वर सिन्हा का कहना है कि शहर की बढ़त...

धमतरी। धमतरी जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले रविशंकर सागर जलाशय (गंगरेल बांध) के उन्नयन और सुरक्षा को लेकर राज्य शासन ने बड़ा फैसला लिया है। बांध की दीर्घकालिक मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 65.5 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत बांध में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए सफाई सहित कई आवश्यक मरम्मत और सुधार कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों से बांध की आंतरिक संरचना को मजबूत करने के साथ-साथ जल रिसाव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण मिलेगा। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने मंगलवार काे परियोजना को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्षा ऋतु से पहले सभी प्रक्रियाएं पूरी कर कार्य जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाने और कार्यों में गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया है। वर्ष 1978 में निर्मित यह बहु...