पॉलिटिक्स

नई दिल्ली। दिल्ली (Delhi) समेत कई शहरों में छात्रों और युवाओं का गुस्सा चरम पर है। इसी बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने कहा है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) छात्रों का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार की जवाबदेही की तरफ संकेत करते हुए कहा, हमें युवाओं और छात्रों के लिए इनके गुस्से से कहीं अधिक करने की जरूरत है। प्रधान का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janata Party- CJP) और कांग्रेस पार्टी समेत कई दलों के नेता और प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। आज प्रधानमंत्री आवास के पास भी प्रदर्शन किया गया। क्या शिक्षा मंत्री के बयान में सरकार के रवैये का संकेत?प्रधान ने कहा, हमारी सरकार नीट पर चर्चा करने और सदन में हमारे युवाओं की हर सही चिंता को दूर करने के लिए सौ फीसदी प्रतिबद्ध है। भारत के छात्र राजनीतिक अभिय...

नई दिल्ली। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन नागरिकों का महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। भारत का संविधान भी लोगों को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है। हालांकि यह अधिकार पूर्णतः असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शन, रैली या मार्च आयोजित करने से पहले कई मामलों में प्रशासनिक अनुमति लेना आवश्यक होता है। हाल के दिनों में संसद मार्च और धरना-प्रदर्शन को लेकर उठे विवादों के बाद यह सवाल फिर चर्चा में है कि भारत में प्रदर्शन के लिए क्या नियम हैं और पुलिस किन परिस्थितियों में अनुमति देने या रोक लगाने का अधिकार रखती है। संविधान क्या अधिकार देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(b) नागरिकों को ब...

नई दिल्ली। संसद (Parliament) का मॉनसून सत्र (Monsoon Session) सोमवार से शुरू होने जा रहा है और सत्तापक्ष और विपक्ष (Opposition) की रणनीति को देखते हुए इसके हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक और लोकसभा (Lok Sabha) की कार्य मंत्रणा समिति (BAC) की बैठक में सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को लेकर मतभेद सामने आए। विपक्षी दलों ने अयोध्या के राम मंदिर (Ayodhya's Ram Mandir) से जुड़े कथित चढ़ावा, नीट प्रश्नपत्र लीक, एथनॉल नीति, मणिपुर की स्थिति, किसानों और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली समेत कई विषयों पर चर्चा की मांग की। जबकि, सरकार ने दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। 8 विधेयकों के साथ सरकार तैयारसंसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि मॉनसून सत्र के लिए आठ विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं और यद...

नई दिल्ली। संसद (Parliament) के मॉनसून सत्र (Monsoon Session) के पहले सरकार ने विपक्षी खेमे के कई दलों के साथ दोस्ती बढ़ा दी है। सत्र के दौरान संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) समेत विभिन्न विधेयकों पर समर्थन की संभावना वाले इन दलों के खिलाफ भाजपा या उसके किसी घटक दल की तरफ से न तो कोई आरोप लगाया जाएगा और न ही कोई विवादित बयान दिए जाएंगे। एनडीए के सभी दलों के नेताओं को कहा गया है कि वे कांग्रेस और सपा के अलावा विपक्ष के अन्य सभी दलों के खिलाफ बयानबाजी से परहेज करें। सरकार को इस सत्र में महिला आरक्षण और उससे जुड़ा परिमीमन संबंधी संविधान संशोधन विधेयक लाना है। इसके लिए दो तिहाई सांसदों का समर्थन जरूरी है। सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया है। इसके लिए उसके नेताओं ने विपक्ष के द्रमुक और एनसीपी (एसपी) जैसे दलों के नेताओं से जरूरी आश्वासन ...

नई दिल्ली। भाजपा (BJP) नेतृत्व संगठन की नई टीम (New team) को युवा के साथ अनुभव से भी समृद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख नेताओं को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (National President Nitin Navin) की टीम में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है। पार्टी इसके लिए पूर्व में भी संगठन में काम कर चुके कुछ केंद्रीय मंत्रियों और पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के नामों पर विचार कर रही है। राज्यों के संगठन में काम करने वाले कुछ अनुभवी नेताओं को भी राष्ट्रीय भूमिका में लाए जाने की संभावना है। भाजपा को छह माह बाद पांच राज्यों के चुनाव में जाना है, जिनमें चार में उसकी अपनी सरकारें हैं। ऐसे में पूरे संगठन को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए पार्टी नेतृत्व बड़ी कवायद कर रहा है। इसमें पार्टी में भविष्य की दृष्टि से नए नेतृत्व को उभारना और अनुभवी नेताओं के संरक्षण में उनको तैयार करना भी शामिल है। इसी तर्ज पर पार्टी ने र...

नई दिल्ली। मानसून सत्र (Monsoon-Session) में परिसीमन (Delimitation) व महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक (Constitution Amendment-Bill) को पारित कराने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसके लिए जरूरी दो तिहाई संख्या बल हासिल करने के लिए सरकार ने विपक्षी दलों की तीन श्रेणियां बनाई हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने वाली द्रमुक के अलावा एनसीपी (एसपी), जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से विधेयक को प्रत्यक्ष समर्थन करने पर, जबकि दूसरे कई अन्य गैर कांग्रेसी दलों से परोक्ष समर्थन पर बातचीत का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार, विपक्षी दलों की तीन श्रेणियों में पहली श्रेणी ऐसे दलों की है, जो विधेयक का समर्थन नहीं करेंगे। दूसरी श्रेणी समर्थन की संभावना वाले दलों की है। तीसरी श्रेणी मतदान से दूरी बनाने की संभावना वाले दलों क...