नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव के विरुद्ध दायर चेक बाउंस मामले को मध्यस्थता के मार्ग पर भेज दिया। इससे पहले यादव ने अदालत में 2 करोड़ रुपये जमा कर अपना बकाया भुगतान का एक हिस्सा साफ़ कर दिया था।
सुनवाई में सीजेआई सूर्यकांत के अध्यक्षता वाले बेंच ने उल्लेख किया कि यादव ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर शेष राशि चुकाने की इच्छा व्यक्त की थी। फिर भी बेंच ने माना कि दोनों पक्षों को मध्यस्थता के ज़रिये आपसी समझौता करना अधिक उपयुक्त रहेगा, जिससे शेष बकाया के निपटारे में सहयोग मिल सके।
अदालत ने कहा, “इस मामले से निपटने के लिए आपको अपनी पैतृक संपत्ति बेचने की नौबत तक आना पड़ा है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम मामले के गुण‑दोष पर भी पुनः सुनवाई कर सकते हैं। आप कई अन्य अदालतों में हार चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आपसी सहमति से इस विवाद को सुलझाएँ।” इसके बाद राजपाल यादव और प्रतिवादी पक्ष, मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील, ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि वे मध्यस्थता केंद्र (Supreme Court Mediation Centre) में समाधान खोजेंगे।
अदालत ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे खुले दिमाग से मध्यस्थता प्रक्रिया में भाग लें और समझौते की संभावनाओं को तलाशें। साथ ही, यादव को विदेश में पेशेवर यात्रा के लिए अपना पासपोर्ट वापस लेने की अनुमति भी दी गई, बशर्ते वह ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करे।
पहले अदालत ने यादव के उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि वे शेष बकाया निपटाने के लिये अपनी पैतृक संपत्ति बेचने को तैयार हैं। यह कानूनी विवाद 2010 का है, जब यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म ‘अता पता लापता’ (2012) के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स से 5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। बाद में उक्त ऋण पर जारी चेक बाउंस हो गए, जिससे सात अलग‑अलग मामलों की दायर की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले उनकी दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए 3 महीने की जेल की सजा सुनायी थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।