नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संलिप्त बिल्डर एनएन रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश अमित बंसल ने याचिका अस्वीकृत करते हुए कहा कि मामले के तथ्य पर्याप्त हैं और याचिकाकर्ता ने न्यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) वर्तमान में एक विस्तृत जांच कर रहा है, जिसमें रहेजा डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हेतु घर खरीदारों से जुटाए गए फंड को कथित तौर पर दूसरी जगह डायवर्ट करने का आरोप लगा है। एजेंसी के अनुसार, लगभग 2,699 करोड़ रुपये की राशि खरीदारों से एकत्र की गई, जिसमें से लगभग 1,353 करोड़ रुपये को विभिन्न खातों, समूह की कंपनियों और अन्य लेन‑देनों के माध्यम से अलग‑अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया।
ईडी ने यह भी बताया कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत समन जारी करने के बाद, रहेजा ने कई बार न्यायालय में सहयोग का आश्वासन दिया, परन्तु बार‑बार जांचकर्ताओं के सामने पेश होने में विफल रहे।
रहेजा की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा के साथ वकील संदीप कपूर, मनमीत कौर, इरफ़ान मुजामिल, जसमीत सिंह, ऋषभ मुंजाल, प्रियाल जैन, खोली राकुजुरो और कुन्नाल कोचर ने प्रतिनिधित्व किया। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से वकील रजत नायर, सार्थक मान और ध्रुव पांडे ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि याचिका को खारिज करने का निर्णय इस बात पर आधारित है कि अभियुक्त ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जारी आदेशों का पालन नहीं किया, और इस कारण वह अभी भी जांच के अधीन रहेगा। यह निर्णय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की कठोरता को दर्शाता है।