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नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। एक व्यापक वर्ग, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और शोध समूहों से मिलकर बना है, ने भारत में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति चल रहे नकारात्मक सार्वजनिक विमर्श और एक सुनियोजित अभियान के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। इस समूह ने कहा कि वर्तमान में चुनाव आयोग, उच्चतम न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय सहित कई प्रमुख संस्थाओं को लक्ष्य बनाकर सार्वजनिक राय को प्रभावित करने के प्रयत्न देखे जा रहे हैं। समूह के प्रमुख प्रवक्ता ने कहा, “हम इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित हैं कि लोकतंत्र की बुनियादी संस्थाएँ, जो किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थिरता और न्यायसंगतता को सुनिश्चित करती हैं, उन पर निरंतर आलोचना और अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। ऐसी सुनियोजित अभियान न केवल संस्थागत स्वतंत्रता को कमजोर करती है, बल्कि नागरिकों में भरोसे को भी क्षति पहुंचाती ह...