नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि देश के 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) किया जाएगा। इस पुनरीक्षण में 1 जनवरी 2027 को निर्धारित अर्हता तिथि के आधार पर सूची को अद्यतन किया जाएगा, साथ ही 2027 की तीन अन्य अर्हता तिथियों—1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर—के लिये भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आधिकारिक पत्र में बताया कि यह कदम छूट गए पात्र नागरिकों, युवाओं और प्रथम बार मतदान करने योग्य लोगों को सूची में शामिल करने के उद्देश्य से है। शामिल क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सम्मिलित हैं।
पत्र में बताया गया कि यह निर्णय 29 सितंबर 2026 को जारी निर्देशों के क्रम में लिया गया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में अभी तक एसआईआर शुरू नहीं हुआ है; वहाँ की मौसमीय स्थितियों को देखते हुए पुनरावृत्ति कार्यक्रम उचित समय पर घोषित किया जाएगा।
पुनरावृत्ति के तहत मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन 2 नवंबर 2026 तक समाप्त किया जाएगा। एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 12 नवंबर को होगा, और इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय मिलेगा। सभी दावे‑आपत्तियों का निपटान 28 दिसंबर तक पूर्ण किया जाएगा, और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी को जारी की जाएगी।
इस व्यापक प्रक्रिया से यह सुनिश्चित करने की आशा है कि 2027 के चुनावों में हर पात्र मतदाता को सही और पूर्ण रूप से सूचीबद्ध किया जा सके।