नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को अंतिम रूप दिया। इस प्रस्ताव के तहत, सरकार ने अपने इस बड़े हिस्से को फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लि. को 52,878.08 करोड़ रुपये में बेचने की स्वीकृति दे दी है। यह कदम, एयर इंडिया की बिक्री के बाद, देश के सार्वजनिक क्षेत्रों में अब तक का सबसे बड़ा वैकल्पिक शेयर विक्रय बन जाता है।
विनिवेश की प्रक्रिया को पहले ही वित्त मंत्रालय ने विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें बताया गया था कि आईडीबीआई बैंक को निजी निवेशकों को भागीदार बनाकर उसकी पूंजी संरचना को सुदृढ़ करने और बैंकों के बैंकों के रूप में उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस रणनीतिक बिक्री से प्राप्त राशि का उपयोग बैंकों के पूँजी पुनर्पुर्निर्माण, गैर-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) को कम करने, तथा डिजिटल और ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्रों में नई तकनीकी निवेशों के लिए किया जाएगा।
परिषद के सदस्यों ने कहा कि यह निर्णय भारत की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए कई सुदृढ़ कदमों में से एक है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लि. जैसी अंतर्राष्ट्रीय निवेश संस्था के साथ साझेदारी से बैंकों में प्रबंधन कौशल और जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा।
वित्त मंत्री ने इस प्रक्रिया के पारदर्शी और समयबद्ध होने पर विशेष जोर दिया, और कहा कि सभी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही यह लेनदेन पूर्ण होगा। साथ ही, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विनिवेश के बाद भी आईडीबीआई बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में उसकी मूल प्रतिबद्धताओं को जारी रखना होगा, जिसमें वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना शामिल है।
इस महत्वपूर्ण कदम के बाद, सरकार ने कहा कि भविष्य में अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों में भी इसी तरह के रणनीतिक विनिवेश की संभावना बनी रहेगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति और प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त होगी।