Month: August 2026

नई दिल्ली। चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) से सटी दुर्गम सीमाओं (Inaccessible Borders) पर तैनात सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने का तरीका अब पूरी तरह बदलने वाला है। रक्षा मंत्रालय 2,500 से अधिक लॉजिस्टिक्स ड्रोन (Logistics drone) खरीदने की तैयारी में है। इस पहल के बाद सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात जवानों तक राशन, हथियार और जीवनरक्षक दवाइयां पहले से अधिक तेजी और आसानी से पहुंचाई जा सकेंगी। युद्ध जैसी परिस्थितियों में गोला-बारूद और अन्य सैन्य उपकरण भी कम समय में मोर्चे तक पहुंचाए जा सकेंगे। तीन अलग-अलग ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए खरीदे जाएंगे ड्रोनभारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीद के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन (RFI) जारी कर दी है। योजना के तहत तीन श्रेणियों के ड्रोन खरीदे जाएंगे, जो अलग-अलग ऊंचाई वाले इलाकों में संचालन करने में सक्षम...

जम्मू/लेह । देश में पहली बार लद्दाख (Ladakh) के ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में गाइडेड हाई-एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी (Guided High-Altitude Wildlife Safari) शुरू होने जा रही है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (Lieutenant Governor Vinai Kumar Saxena) ने स्नो लेपर्ड और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स पर विशेष सफारी शुरू करने को मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य केवल पर्यटकों को दुर्लभ वन्यजीवों से रूबरू कराना ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों को संरक्षण गतिविधियों और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था का भागीदार बनाना भी है। यह देश में समुदाय आधारित वन्यजीव संरक्षण और इको टूरिज्म का पहला व्यापक मॉडल माना जा रहा है। वन विभाग को कांजीरंगा और रणथंभौर की तर्ज पर विशेष ओपन बैक जीपों से गाइडेड सफारी संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशिक्षित स्थानीय ड्राइवर और गाइड पर्यटकों को निर्धारित मार्गों पर ले जाएंगे।...

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने संसद में भुगतान और निपटान प्रणाली (संशोधन) विधेयक, 2027 (Payment and Settlement Systems (Amendment) Bill, 2027) बीते मंगलवार को संसद (Parliament) में पेश किया है. इस बिल को लेकर लगातार विपक्ष मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. इस बिल के तहत मर्चेंट डिस्‍काउंट रेट (Merchant Discount Rate- MDR) लागू करने की बात कही गई है. यह चार्ज 2000 रुपये से ज्‍यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लागू किया जा सकता है. यानी अगर 2000 रुपये से ज्‍यादा का पेमेंट एकबार में किया जाता है, तो MDR चार्ज देना होगा। संसद में विधेयक पेश होने के बाद से ही कन्फ्यूजन इस बात का है कि आखिर ये चार्ज किसपर लागू होगा. विपक्ष लगातार सरकार पर इसे लेकर निशाना साधता नजर आया. अब सरकार ने खुद साफ-साफ बता दिया है कि ये MDR Charge किस पर लागू होगा. वित्त मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर प...

नई दिल्ली। पेट्रोल (Petrol) में एथेनॉल ब्लेंडिंग (Ethanol Blending) को लेकर बहुत सारे लोग विरोध में उतर चुके हैं। वहीं सरकार ने बायोगैस उत्पादन (Biogas Production) को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना ‘गोबरधन’ (National Integrated Scheme ‘GOBAR-DHAN’) को मंजूरी दी है। 23,731 करोड़ रुपये की यह योजना दस वर्षों में पूरी की जाएगी। इसके तहत सीएनजी-पीएनजी में पांच फीसदी तक बायोगैस मिलाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक अगले 10 साल में 23,731 करोड़ की गोबरधन योजना पूरी की जाएगी। इस योजना के तहत सीएनजी और पीएनजी में पांच फीसदी तक बायोगैस मिलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। योजना के तहत कृषि अपशिष्ट, गोबर, जैविक कचरा, अन्य बायोमास संसाधनों को स्वच्छ ईंधन, जैविक खाद में बदला जाए...