आरटीआई अधिनियम को केंद्र सरकार ने कमजोर किया : जयराम रमेश
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर।कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2019 में किए गए संशोधनों के जरिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की मूल भावना को कमजोर कर दिया है। पार्टी ने कहा कि यह कानून, जो पारदर्शिता और जवाबदेही का प्रतीक था, अब अपनी मूल शक्ति खो चुका है।
आरटीआई अधिनियम के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रविवार को कांग्रेस ने प्रेसवार्ता की। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि 2005 में डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने यह ऐतिहासिक कानून लागू किया था, जिसने नागरिकों और मीडिया को सरकारी कार्यप्रणाली की जानकारी तक पहुंच प्रदान की। लेकिन 2019 के संशोधनों ने इस कानून की प्रभावशीलता पर गहरा असर डाला।
जयराम रमेश ने कहा कि जब यह अधिनियम बनाया गया था, तब इसकी रूपरेखा पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने विस्तृत चर्चा की थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर कानून को...









