रायपुर, 12 अक्टूबर।
छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने रविवार को नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दीपावली के पहले सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
उप मुख्यमंत्री साव ने विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। उन्होंने गोधन योजना के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर उसे जल्द लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरित आवरण बढ़ाने की समग्र योजना तैयार करने और इसके लिए राज्य प्रवर्तित योजना से राशि आवंटित करने को कहा। उन्होंने इसके प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में नगरीय निकायों के लंबित विद्युत बिलों की समीक्षा की गई। साव ने एनर्जी बिल ऑडिट की स्थिति की जानकारी लेते हुए प्राप्त सुझावों पर तत्काल अमल करने को कहा। उन्होंने अतिरिक्त आर्थिक भार को रोकने के लिए सीएमओ, लेखापाल और अभियंताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए।
उप मुख्यमंत्री ने नवगठित नगरीय निकायों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चुंगी कर, अधोसंरचना मद या अन्य स्रोतों से राशि स्वीकृत कर कार्य आरंभ करने की बात कही। उन्होंने इन निकायों को शीघ्र वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में नालंदा और अटल परिसरों सहित बजट में शामिल विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साव ने कहा कि सरकार द्वारा नगरीय निकायों के विकास के लिए पर्याप्त बजट दिया जा रहा है, इसलिए सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
बैठक में अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती, वर्गीकरण और सेट-अप संशोधन पर भी चर्चा हुई। उप अभियंताओं की भर्ती के लिए वित्त विभाग से समन्वय कर कार्यवाही करने को कहा गया। साव ने स्वीकृत जलप्रदाय योजनाओं और एसटीपी निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए डीपीआर और आरएफपी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत चल रहे कार्यों की भी समीक्षा की और जिला कलेक्टरों के माध्यम से निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर कर निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने को कहा।
साव ने नगरीय निकायों की चल-अचल संपत्तियों, मशीनरी और वाहनों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने व्यावसायिक परिसरों और दुकानों के संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुक्तिधामों में शेड, प्रतीक्षालय, पेयजल, गार्ड कक्ष और बाउंड्रीवाल जैसी सुविधाओं के निर्माण के लिए सूडा की राज्य प्रवर्तित योजना से राशि स्वीकृत करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पांडेय, अतिरिक्त सीईओ दुष्यंत कुमार रायस्त, उप सचिव डॉ. ऋतु वर्मा, अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य और मुख्य अभियंता राजेश शर्मा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।