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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने विरोध‑प्रदर्शनों एवं भीड़‑प्रबंधन के दौरान पुलिस व अन्य कानून‑प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पत्रकारों के साथ व्यवहार को लेकर दिशा‑निर्देश तैयार करने की मांग करने वाले याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस नोटिस को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अनिवार्य किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में आयोजित कई प्रदर्शनियों को कवरेज करने के दौरान पुलिस ने कई पत्रकारों, जिनमें महिला पत्रकार भी शामिल थीं, के साथ मारपीट की। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस दौरान पत्रकारों के साथ शारीरिक हिंसा, वस्तुओं की चोरी और धमकी भरा व्यवहार किया गया, जिससे उनके पेशेवर कर्तव्यों का गंभीर उल्लंघन हुआ। पेटीशन के प्रतिनिधि पक्ष स...