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नई दिल्ली, 15 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह दिल्ली में हालिया विरोध‑प्रदर्शनों के दौरान महिला पत्रकारों के खिलाफ दर्ज यौन हिंसा की शिकायतों की जाँच के लिये एक समिति बनाने पर विचार करेगा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह स्पष्ट किया कि इस समिति में मुख्य रूप से या पूरी तरह से महिलाएँ शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा, “हम प्रथम दृष्टया इस बात से सहमत हैं कि आपके मामले से जुड़ी समिति में मुख्य रूप से या पूरी तरह से महिलाएं होनी चाहिए। इसमें कोई पूर्व महिला न्यायाधीश, पूर्व महिला आईपीएस अधिकारी, पूर्व महिला समाज सेविका या अच्छे ट्रैक‑रिकॉर्ड वाली कोई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हो सकती हैं।” यह टिप्पणी उसी समय दी गई जब वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने ‘नेटवर्क ऑफ विमेन इन मीडिया, इंडिया (एनडब्ल्यूएमआई)’ की ओर से दायर याचिका में इस मुद्दे को उठाया था। याचिका मे...