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केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ, 25 कंपनियों ने 3,600 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्ताव

भोपाल, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश को देश के प्रमुख टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से आज राजधानी के होटल ताज लेकफ्रंट में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड) की इन्वेस्टर मीट आयोजित हुई। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी समारोह में उपस्थित रहेंगे।

जनसम्पर्क अधिकारी बबीता मिश्रा के अनुसार, मीट में प्रदेश में दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, तकनीकी निवेश और औद्योगिक बुनियादी ढाँचे के विस्तार से जुड़ी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। इस अवसर पर सिंधिया और यादव द्वारा 25 कंपनियों को आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) प्रदान किए जाएंगे, जो कुल मिलाकर 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावित कर रही हैं। इन निवेशों से 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

सूचीबद्ध कंपनियों में वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, तेजस नेटवर्क्स, समृद्धि ऑटोमेशंस, ब्रांडवर्क्स टेक्नोलॉजीज, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटेलिकॉम कम्युनिकेशन, एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स, टेस्कॉम, नियोलिंक सॉल्यूशंस, ब्रुकविन वाइब्रे, प्रणव टेकवन, ज़ेटकेम सप्लाई चेन सर्विसेज, टेक्नोट्रेंड्ज़ सॉल्यूशंस, पाली टेक्नोलॉजीज, वीकेयर ब्रॉडकास्टिंग, सीबेरी टेकसॉल्यूशंस, रामायुष एंटरप्राइज, रियलटाइम बायोमेट्रिक्स, वृंदा नैनो टेक्नोलॉजीज, कोडास इनोवेशंस, स्विडो एनर्जी सॉल्यूशंस, एनरवांटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नोहाटेक इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।

ग्वालियर में विकसित हो रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन एकीकृत औद्योगिक पहल के रूप में कार्य कर रहा है। प्रथम चरण में आईटी पार्क एवं साडा क्षेत्र में लगभग 170 एकड़ जमीन पर प्लग‑एंड‑प्ले बुनियादी ढाँचा स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए केंद्र सरकार से 493 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। साथ ही परीक्षण व प्रमाणन सुविधाओं के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिये विशेष प्रोत्साहन जारी किए हैं, जिनमें 1 रुपए के प्रीमियम पर भूमि उपलब्ध कराना, 50 प्रतिशत तक पूँजीगत अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी की शत‑प्रतिशत प्रतिपूर्ति और प्रारम्भिक पाँच वर्षों में विद्युत दर में 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट शामिल है। ये उपाय प्रदेश को राष्ट्रीय टेलीकॉम एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला में प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

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