
इस्लामाबाद, 19 नवंबर (हिंदी समाचार)। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान सरकार को नए प्रांतों के मुद्दे पर खुले तौर पर बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी “सच बोलने” की वजह से उनपर हमला कर रही है और चेतावनी दी कि सिंध का जबरन बंटवारा सामाजिक अशांति को जन्म दे सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने विपक्षी दलों से आरक्षित सीटें वापस देने का प्रस्ताव भी रखा।
द न्यूज़ और डैन की रिपोर्ट के अनुसार, बिलावल ने बुधवार रात स्पष्ट किया कि वह सिंध के बंटवारे का पक्षधर नहीं हैं। उन्होंने इस पर टिप्पणी करने वाले संघीय मंत्रियों को कठोर जवाब दिया। बिलावल ने कहा, “ऐसा लगता है कि संघीय मंत्रियों ने सच बोलने के लिए मुझसे उलझने का फैसला कर लिया है। उनकी प्रतिक्रिया दिखाती है कि वे आलोचना बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं।” उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि राजनेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो आम जनता सरकार से अपनी आवाज़ क्यों सुनाने की उम्मीद कर सकेगी।
संघीय रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनता के समर्थन के बिना कोई भी राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। वहीं, संघीय स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल ने छोटे प्रांतों के गठन को अपरिहार्य बताया, यह कहते हुए कि इनके बिना देश ठीक से काम नहीं कर सकता। तलाल चौधरी सहित अन्य मंत्रियों ने भी बिलावल के रुख पर सवाल उठाए।
इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए बिलावल ने कहा कि वह प्रमुख राजनीतिक पक्षकार के रूप में स्थिति सुधारने के लिए सुझाव दे रहे हैं और सभी राजनैतिक नेताओं से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा, “अगर आपने यह बहस शुरू की है तो इसे खुले तौर पर करने की हिम्मत भी दिखाएं। इसे सिर्फ अपने चुने हुए लोगों के जरिए नहीं चलाया जा सकता, जहाँ बाकी सभी लोगों से यह उम्मीद की जाए कि वे या तो सहमत हों या चुप रहें।”
बातचीत को केवल नए प्रांतों तक सीमित न रखकर देश की बुनियादी समस्याओं तक विस्तारित करने की जरूरत पर ज़ोर देते हुए, बिलावल ने पूछा, “क्या पीसीबी चेयरमैन के पास यह कहने का अधिकार है कि सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया है? क्या सिस्टम को ‘रीसेट’ करने का फैसला लेने की जिम्मेदारी पीसीबी को सौंप दी गई है?” उन्होंने 1980 और 1990 के दशकों में सिंध की राजनीतिक स्थिति का भी उल्लेख किया, जहाँ प्रांत के भीतर विभाजन के प्रयास हुए थे, और चेतावनी दी कि वही खतरा अभी भी बना हुआ है।
बिलावल ने कहा, “मैं बस खतरे की घंटी बजा रहा था, कोई धमकी नहीं दे रहा था। मैं बस उन नतीजों के बारे में आगाह कर रहा था जो ऐसे कदम थोपने से सामने आ सकते हैं।” उन्होंने कहा कि जबरन बंटवारा ऐसी अशांति पैदा कर सकता है जिसे संभालना कठिन होगा। संविधान के 27वें संशोधन के तहत स्थापित “संवैधानिक अदालत” को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि वह इस संशोधन से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल ने स्पष्ट किया कि वह इस संशोधन या संवैधानिक अदालतों को समाप्त करने की बात नहीं कर रहे हैं।
अंत में, उन्होंने कहा कि वह सरकार का समर्थन जारी रखेंगे और शहबाज शरीफ की सफलता की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता की मुख्य उम्मीद है कि राजनीतिक नेता आर्थिक समस्याओं का समाधान करें। इमरान खान का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वह एक राजनीतिक कैदी नहीं माने जा सकते, और कहा, “मेरे लिए यह मानना मुश्किल है कि इस देश का हर प्रधानमंत्री चोर है। मैं एक ऐसा दिन देखना चाहता हूँ जब कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बने और उसे जेल न जाना पड़े।”
