भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि टेलीकॉम क्षेत्र आज केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और तकनीकी आत्मनिर्भरता की मजबूत आधारशिला बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए ग्वालियर में देश का पहला एकीकृत टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) विकसित किया जा रहा है। यह जोन टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के विकास का प्रमुख केंद्र बनेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरुवार को भोपाल में आयोजित ग्वालियर टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन निवेशक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ टीएमजेड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। लगभग 450.45 एकड़ क्षेत्र में विकसित होने वाले इस चरण से ग्वालियर में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएमजेड में 5जी, 6जी, सैटकॉम, ऑप्टिकल फाइबर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी भविष्य की तकनीकों के उत्पादन एवं नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के लिए 25 निवेशकों ने रुचि दिखाई है। 15 उत्पाद श्रेणियों में 3,600 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। निवेशक सम्मेलन में 25 कंपनियों को आशय पत्र भी वितरित किए गए। इन निवेशों से 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश अब केवल घोषणाएं करने वाला राज्य नहीं, बल्कि विकास कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारने वाला प्रदेश बन रहा है। सरकार ने फाइल वर्क से आगे बढ़कर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया है। इसका परिणाम है कि टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ समझौता होने के महज चार से पांच महीने में पहले चरण के आवंटन पत्र जारी किए जा रहे हैं। दूसरे चरण का भी शुभारंभ कर दिया गया है।
925 से अधिक अनावश्यक कानून समाप्त किए
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योग और व्यापार को आसान बनाने के लिए 2,700 से अधिक अनुपालनों को समाप्त किया है। साथ ही व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 से अधिक अनावश्यक कानूनों को भी खत्म किया गया है। इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश निवेश के लिए तेजी से उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। प्रदेश की विकास दर 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए छोटे-बड़े सभी निवेशक समान हैं। मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क और छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि, बिजली और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगारपरक उद्योगों में श्रमिकों को पांच हजार रुपये मासिक सहायता देने का भी प्रावधान है।
ग्वालियर बनेगा दूरसंचार और तकनीक का नया केंद्र : सिंधिया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दूरसंचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। वर्ष 2014 में देश में ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या छह करोड़ थी, जो अब बढ़कर 102 करोड़ हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या भी 25 करोड़ से बढ़कर 110 करोड़ तक पहुंच गई है। देश के 99 प्रतिशत गांवों में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध है और करीब 50 करोड़ उपभोक्ता 5जी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि भारत अब टेलीकॉम सेवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ता से आगे बढ़कर सेवा प्रदाता और तकनीकी उत्पादों के निर्माणकर्ता के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्वालियर में विकसित हो रहा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्वालियर की भौगोलिक स्थिति, बेहतर सड़क और हवाई कनेक्टिविटी तथा दिल्ली से निकटता इसे उद्योगों के लिए अनुकूल स्थान बनाती है।
निवेशक विकास यात्रा के साझेदार : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित मध्यप्रदेश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में निवेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे केवल उद्योगपति नहीं, बल्कि प्रदेश की विकास यात्रा के साझेदार हैं। दिसंबर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय पूरी क्षमता से काम करने लगेगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जहां निवेशकों को सभी आवश्यक स्वीकृतियां उपलब्ध होंगी।
उन्होंने बताया कि ग्वालियर में उद्योगों की जरूरत के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए पाठ्यक्रम तैयार किए जाएंगे।
कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप, पूर्व मंत्री एवं विधायक प्रभुराम चौधरी, महापौर मालती राय, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई सहित बड़ी संख्या में निवेशक और उद्योग प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
