
रायपुर, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के 207 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत निजी संस्थाओं के प्रबंधन में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल मच गई है। कांग्रेस ने इस कदम को सरकारी संस्थानों के निजीकरण की दिशा में बढ़ता कदम कहा है। यह प्रस्ताव पहली बार 12‑13 नवंबर 2026 के आसपास सामने आया था। इसके बाद कांग्रेस ने विरोध दर्ज किया, तभी शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने आधिकारिक बयान जारी किया।
शिक्षा मंत्री ने कहा, “सरकार का कहना है कि स्कूलों का मालिकाना अधिकार पूरी तरह से शासन के पास रहेगा। स्कूल की इमारतें सरकारी होंगी और इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूलों के ही रहेंगे। संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को दी जाएगी, पर छात्र सरकारी ही रहेंगे और उनकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि यह कदम “स्कूलों के संचालन में सुधार और छात्रों को सीबीएसई पैटर्न के तहत अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई का अवसर देने” के उद्देश्य से उठाया गया है। वर्तमान छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी, और पढ़ाई पूरी होने तक सरकार आरटीई की निर्धारित दर के अनुसार भुगतान करेगी, यह भी उन्होंने कहा।
गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर पहले भी निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार में सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों को आत्मानंद स्कूलों में शिफ्ट करने से उन स्कूलों की स्थिति प्रभावित हुई थी, और अब यह नई पहल उन्हें बेहतर बनाने की दिशा में है। कांग्रेस ने सवाल किया कि “जब स्कूल सरकारी हैं, बच्चे सरकारी हैं और शिक्षा का खर्च भी सरकार उठा रही है, तो संचालन की जिम्मेदारी निजी संस्थाओं को क्यों दी जा रही है?” पूर्व मंत्री शिवकुमार डहरिया ने भाजपा सरकार पर “धीरे‑धीरे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने” का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले रेलवे और हवाई अड्डों को निजीकरण की कोशिश की गई, अब सरकारी स्कूलों की बारी आई है, और निजी संस्थानों को संचालन सौंपने से गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा कमजोर हो सकती है।
