
भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने बुधवार को मंडसौर जिले के गांधी सागर में हुई गांधी सागर कैबिनेट की नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इन निर्णयों से औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन में नई गति आएगी तथा पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश और अन्य क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा।
डॉ. खरे ने कहा कि गांधी सागर में कैबिनेट बैठक कराना सिर्फ प्रशासनिक गतिविधि को स्थानांतरित करने का कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को केंद्र में रखकर योजनाएँ तैयार करने की दूरदर्शी पहल है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश निवेश आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है।
मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के निर्णय से औद्योगिक अधोसंरचना मजबूत होगी और निवेश के साथ रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जॉन के दूसरे चरण, पांधुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र तथा उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे उद्योग, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में प्रगति होगी।
डॉ. खरे ने बताया कि मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने हेतु एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिए 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति छोटे एवं मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ करेगी। निवेश संवर्धन के लिए सीआईआई को राष्ट्रीय भागीदार बनाने का निर्णय भी अनुकूल माहौल तैयार करेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट‑घंटे क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी देकर स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
पर्यटन और संरक्षण के लिहाज़ से उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना तथा नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू मार्गों पर चार वर्ष और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता देने का प्रावधान स्वीकार किया गया है।
प्रशासनिक सुधार के तहत शासकीय सेवकों के लिए दो से अधिक जीवित संतान प्रावधान तथा एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निवारण हेतु इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए 72 पदों की स्वीकृति तथा श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी भी दी गई है।
डॉ. खरे ने पुनः पुष्टि की कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार हर अंचल की विशेषताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएँ बना रही है, और गांधी सागर की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनाने के प्रयासों को नई दिशा मिलेगी।
