Thursday, November 19खबर जो असर करे |
Shadow

गांधी सागर कैबिनेट के फैसलों से मध्यप्रदेश में उद्योग, ऊर्जा और रोजगार को नई दिशा

भोपाल, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने मंदसौर जिले के गांधी सागर में बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रि‑परिषद की 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में लिए गये प्रमुख निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से मध्यप्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी और यह विशेषकर पश्चिमी मध्यप्रदेश व मंडसौर सहित पूरे राज्य को लाभान्वित करेगा।

डॉ. खरे ने बताया कि गांधि सागर में कैबिनेट बैठकों का आयोजन केवल प्रशासनिक कार्य को अन्य स्थान पर ले जाने के लिये नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को मध्य में रखकर योजनाएँ बनाने की दूरदर्शी पहल है। उन्होंने उल्लेख किया कि मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर जमीन पर एग्रो‑पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने का निर्णय प्रदेश की औद्योगिक बुनियादी ढाँचा को सुदृढ़ करेगा। इन परियोजनाओं से निवेश के साथ‑साथ कई नई नौकरी के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

उन्होंने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन के दूसरे चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र तथा उज्जैन में आईआईटी इंदौर की भागीदारी से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क के निर्माण का उल्लेख किया। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिये “एमपी एमएसएमई लिमिटेड” की स्थापना व 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति के साथ एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना को भी मंजूरी मिली।

ऊर्जा क्षेत्र में ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट‑ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली तथा 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को स्वीकृति मिली, जिससे स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ेगी। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना व नागर विमानन नीति में संशोधन कर घरेलू हवाई मार्गों पर चार वर्ष व अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता देने का प्रावधान भी घोषणा किया गया।

प्रशासनिक सुधार के लिये सरकारी सेवकों के लिये दो से अधिक जीवित संतान संबंधी प्रावधान को हटाया गया तथा लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिये इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु 72 पदों की स्वीकृति भी दी गई। इन सभी कदमों से मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर एवं विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *