
देहरादून/लखनऊ, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। राज्य गठन के बाद से उत्तर प्रदेश और उत्तarakhand के बीच लंबित परिसंपत्ति बंटवारे को निपटाने के दिशा‑निर्देशों पर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निपटारा हो चुका है, जबकि शेष मामलों के समाधान पर भी सहमति बनी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस बैठक में 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे के सभी प्रकरणों की समीक्षा की गई।
सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में सिंचाई विभाग से संबंधित परिसंपत्तियों सहित अन्य विवादित प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं और शेष मामलों के निस्तारण पर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी है।
वर्तमान में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का मामला लंबित है, जिसमें हरिद्वार जिले की 615 हैक्टेयर, चंपावत की 32 हैक्टेयर और उधमसिंह नगर की 12.5 हैक्टेयर भूमि शामिल है। इसके अतिरिक्त 609 सरकारी भवनों के हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश की सहमति मिल चुकी है, जिनमें 429 आवासीय और 180 गैर‑आवासीय भवन शामिल हैं। इन परिसंपत्तियों के अंतिम हस्तांतरण के लिये शासनादेश जारी होना शेष है।
सतपाल महाराज ने बताया कि हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है, जिसके लिये ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति का इंतजार है।
बैठक में उधमसिंह नगर के खटीमा बैराज का मुद्दा भी उठाया गया। सिंचाई मंत्री के अनुसार, बैराज अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुका है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की आवश्यकता है, जिसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता हुई। उन्होंने परिसंपत्तियों के हस्तांतरण में देरी के कारण रखरखाव में कठिनाइयों और अतिक्रमण की आशंका को भी योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा।
सतपाल महाराज ने कहा कि कुछ मामलों का समाधान शीघ्र संभव है, जबकि अन्य विषयों पर आगे बातचीत आवश्यक है। विभागीय स्तर पर आसानी से निपटाए जा सकने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
