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वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा‑निर्देशों में प्रमुख संशोधन किए

नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। वाणिज्य मंत्रालय ने 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन के दिशा‑निर्देशों में व्यापक संशोधन किए हैं। इन बदलावों का मुख्य लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी को सुदृढ़ करना, नई बाजारों तक पहुँच को सरल बनाना और भौगोलिक बाधाओं का सामना कर रहे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि व्यापक भागीदारी और बेहतर समर्थन सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने निर्यात संवर्धन मिशन की ‘निर्यात दिशा’ उप‑योजना के तहत बाजार पहुंच सहायता, व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन तथा माल ढुलाई एवं परिवहन संबंधी दिशा‑निर्देशों में संशोधन किया है। इन संशोधनों के तहत बाजार पहुंच सहायता में खरीदार‑विक्रेता मीटिंग, व्यापार मेले और व्यापार प्रतिनिधिमंडल में भाग लेने हेतु हवाई यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्रता मानदंड को विस्तारित किया गया है। निर्यात कारोबार की अधिकतम सीमा को पिछले वर्ष के 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म एवं लघु निर्यातकों को हवाई यात्रा खर्च का 95 प्रतिशत तक और अन्य पात्र निर्यातकों को 80 प्रतिशत तक की राशि वापस की जाएगी। यह योजना खरीदार‑विक्रेता बैठकें, विदेशी खरीदार‑विक्रेता मीटिंग, व्यापार मेले, प्रदर्शनियां तथा बाजार पहुँच से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए व्यवस्थित वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे भारतीय निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँच मजबूत होगी।

मंत्रालय ने उन प्रमाणपत्रों की सूची में भी विस्तार किया है, जिनके लिये खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है; इस सूची की संख्या 462 से बढ़कर 600 कर दी गई है। इसका उद्देश्य एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी मानकों को पूरा करने में अधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

व्यापार नियमों, मान्यता एवं अनुपालन सहायता योजना के तहत भी एमएसएमई को गुणवत्ता और अनुपालन से संबंधित प्रमाणपत्र हासिल करने में मदद दी जाएगी। इसी तरह, लॉजिस्टिक एवं परिवहन संबंधी सहायता (LIFT) के अंतर्गत कम निर्यात वाले जिलों को मिलने वाली सहायता का दायरा मौजूदा 13 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से बढ़ाकर 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों तक विस्तारित किया गया है। ये सभी परिवर्तन भारतीय निर्यातकों के लिए अधिक सुविधाजनक एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।

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