नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय ने रविवार को गृह मंत्रालय को एक औपचारिक नोटिस जारी किया, जिसमें अवमानना याचिका के संबंध में दो दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया। यह याचिका 10 अक्टूबर को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों की हिरासत, साथ ही मेट्रो व रेल सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को बंद या बाधित करने के आरोपों पर दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यदि गृह मंत्रालय निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं देता, तो आगे की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इस कदम से सरकार को अपनी कार्रवाई का वैधता सिद्ध करने और मौजूदा प्रतिबंधों के वैधता पर स्पष्टता प्रदान करने की मांग की जा रही है।