वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए नई लोकपाल दिशा‑निर्देश जारी
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित दिशा‑निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाना है।
इन दिशा‑निर्देशों के तहत श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और लाभों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। लोकपाल को ग्रामीण स्तर पर जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल सुविधाओं, मस्टर रोल तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित होने की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार दिया गया है। भेदभाव, उत्पीड़न और महिला एवं कमजोर वर...

