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वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए नई लोकपाल दिशा‑निर्देश जारी

वीबी-जी राम जी अधिनियम के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए नई लोकपाल दिशा‑निर्देश जारी

राष्ट्रीय
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित दिशा‑निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाना है। इन दिशा‑निर्देशों के तहत श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और लाभों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। लोकपाल को ग्रामीण स्तर पर जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल सुविधाओं, मस्टर रोल तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित होने की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार दिया गया है। भेदभाव, उत्पीड़न और महिला एवं कमजोर वर...
हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर लोकपाल को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

कानून
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत के लोकपाल को एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह कदम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका के प्रत्युत्तर में उठाया है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कारण‑बताओ नोटिस जारी करने से पहले लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। इस निर्णय के बाद लोक सेवक चिन्मयजीत सेन ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, यह दलील देते हुए कि लोकपाल को प्रथम दृष्टया राय बनाने से ...