
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकसित भारत–रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंत्रालय ने लोकपाल एवं अपीलीय प्राधिकारी से संबंधित दिशा‑निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाना है।
इन दिशा‑निर्देशों के तहत श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निवारण और लाभों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। लोकपाल को ग्रामीण स्तर पर जॉब कार्ड, रोजगार, मजदूरी भुगतान, विलंब मुआवजा, कार्यस्थल सुविधाओं, मस्टर रोल तथा वैधानिक अधिकारों से वंचित होने की शिकायतों का निवारण करने का अधिकार दिया गया है। भेदभाव, उत्पीड़न और महिला एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों से संबंधित मामलों को भी इन निर्देशों में शामिल किया गया है।
कार्यक्रम की निरंतरता और प्रभावी संचालन हेतु कार्यकाल, वेतन एवं मानदेय से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया गया, साथ ही क्षेत्रीय भ्रमण, सामुदायिक सहभागिता और डिजिटल तकनीकों पर विशेष बल दिया गया। एक प्रमुख पहल के रूप में ओम्बड्सपर्सन के लिए समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, ट्रैकिंग, कार्यवाही का रिकॉर्ड, निर्णय अपलोड तथा निगरानी आसान हो जाएगी। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जियो‑टैग और टाइम‑स्टैम्प युक्त तस्वीरें दस्तावेज़ीकरण को सशक्त बनाती हैं।
समुदाय‑आधारित पारदर्शिता के उपकरण के रूप में सोशल ऑडिट को भी मजबूती दी गई है। लोकपाल प्रत्येक माह कम से कम तीन सोशल ऑडिट या ग्राम सभा में भाग लेगा, जिससे नागरिकों की चिंताओं को सीधे सुनने और उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने का अवसर मिलेगा। इन ऑडिट के निष्कर्ष तथा व्यक्तिगत शिकायतें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कमियों की पहचान और सुधारात्मक कार्रवाई में सहायक होंगी।
समग्र रूप से यह ढाँचा वीबी-जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और सोशल ऑडिट सहित कई जवाबदेही उपायों को सुदृढ़ करता है, ताकि योजना का कार्यान्वयन पारदर्शी, उत्तरदायी और ग्रामीण श्रमिकों के लिए सुलभ बना रहे।
