
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। भारत के लोकपाल को एक महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। यह कदम मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका के प्रत्युत्तर में उठाया है। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की याचिका को खारिज कर दिया था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20(3) के तहत कोई अंतिम कार्रवाई करने से पहले सुनवाई का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कारण‑बताओ नोटिस जारी करने से पहले लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य नहीं है। इस निर्णय के बाद लोक सेवक चिन्मयजीत सेन ने हाई कोर्ट के इस निष्कर्ष को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, यह दलील देते हुए कि लोकपाल को प्रथम दृष्टया राय बनाने से पहले संबंधित लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए।
याचिका का संबंध लोकपाल के समक्ष दर्ज शिकायत संख्या 243/2025 से है। याचिकाकर्ता ने धारा 20 की व्याख्या को चुनौती देते हुए 26 नवंबर को निर्धारित लोकपाल की कार्यवाही के विरुद्ध संरक्षण की माँग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि बिना सुनवाई के कारण‑बताओ नोटिस जारी किया जाता है तो यह मौलिक प्रक्रिया अधिकारों का उल्लंघन करता है।
बेंच ने याचिका को स्वीकार कर उच्चतम न्यायालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया, जिससे यह मामला अब न्यायालय के सर्वोच्च स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया गया कि यदि लोकपाल द्वारा जारी किए गए नोटिस में उचित सुनवाई का प्रावधान नहीं है तो वह कार्रवाई अमान्य हो सकती है। इस निर्णय से भविष्य में लोक सेवक के सुनवाई अधिकारों और लोकपाल की कार्यविधि दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है।
