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सुप्रीम कोर्ट ने पशु बलि पर रोक लगाने की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक अनुष्ठानों एवं मंदिरों में पशु बलि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता वकील शृति बिष्ट की दलीलों को सुना और इस याचिका को निरस्त कर दिया। बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय में किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी, और इच्छुक पक्षों को अलग से याचिका दाखिल करने के लिए कहा।

इस याचिका में पक्ष ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 में संशोधन कर केंद्रीय सरकार को निर्देश देने का आग्रह किया था, क्योंकि यह धारा किसी समुदाय के धर्म के अनुसार जानवरों को मारने को अपराध के रूप में मान्यता नहीं देती। याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 21 के आधार पर यह तर्क दिया कि जीवन का अधिकार पशुओं पर भी लागू होता है। साथ ही वेदों जैसे धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए कहा कि बलि का वास्तविक अर्थ अहंकार और अज्ञानता का त्याग है, न कि निर्दोष पशुओं की हत्या।

याचिका में अनियंत्रित पशु वध से होने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों, विशेषकर जूनेटिक बीमारियों, और पर्यावरणीय खतरों को भी प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया था।

इसके पहले, मार्च 2026 में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस याचिका पर केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय को नोटिस जारी किया था और जवाब माँगा था। यह निर्णय दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय में किसी भी आगे की कार्रवाई से इनकार कर रहा है, और पक्षकारों को अपने दावों के लिए अलग-अलग मंच तलाशने का निर्देश दे रहा है।

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