Tag: केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को नए श्रम कानूनों को बिना तैयारी के लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीने के अंत तक नियम बनाए जाएंगे और तब तक वर्तमान श्रम न्यायालय काम करते रहेंगे। याचिका के जवाब में केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि अदालत के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आज ही दो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसमें पुराने कानून को 21 नवंबर, 2025 से समाप्त कर दिया गया है और उसकी जगह नए कानून लागू किए गए हैं। मेहता ने बताया कि नए कानून के नियम प्रभावी होने तक वर्तमान श्रम न्यायालयों को कार्य करने के लिए कहा गया है। एसजी ने यह भी कहा कि श्रम कानूनों को लागू करने के लिए इस महीन...

नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त करने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। कैट ने 19 जनवरी को अपने आदेश में समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त कर दिया था। कैट ने कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ बिना प्रक्रियाओं का पालन किए ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी। कैट ने कहा था कि 18 अगस्त, 2025 को समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी आरोप पत्र प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है। कैट ने कहा कि आरोप पत्र में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो विभागीय अनु...

नई दिल्ली, 02 फ़रवरी (प्रेस ब्यूरो)। उच्चतम न्यायालय में केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि सोनम वांगचुक के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड आर्डर के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि सोनम वांगचुक को जनमत संग्रह की मांग करके जहर फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एसजी ने वांगचुक के बयानों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलाके को ठप करने से रोकना जरुरी है। क्या वांगचुक चाहते हैं कि लद्दाख, नेपाल और बांग्लादेश बन जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वांगचुक युवाओं को आत्मदाह के लिए उकसा रहे थे। ऐसे कामों की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान और चीन से घिरे इलाके में बैठकर कह रहे हैं कि भारतीय सेना कमजोर है। ...

नई दिल्‍ली, 30 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दिसंबर के अंत तक 8.55 लाख करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2025-26 के बजट लक्ष्य का 54.5 फीसदी है। पिछले वित्त वर्ष इसी अवधि में यह घाटा 56.7 फीसदी था। केंद्र सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4 फीसदी यानी 15.69 लाख करोड़ रुपये रहेगा। महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों में बताया गया कि केंद्र सरकार को दिसंबर तक कुल प्राप्तियां 25,25,156 करोड़ रुपये यानी 25.25 लाख करोड़ रुपये रही, जो चालू वित्त वर्ष 2025-26 के कुल प्राप्तियों के बजट अनुमान का 72.2 फीसदी है। आंकड़ों के मुताबिक इसमें 19,39,254 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र का शुद्ध हिस्सा), 5,39,855 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 46,047 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस दौरान केंद्र ने...

जगदलपुर, 17 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। बस्तर जिला मुख्यालय में बेलमेटल (डोकरा) हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 100 बेलमेटल शिल्प कारीगरों को टूलकिट का वितरण शनिवार को किया गया। यह कार्यक्रम वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित किया गया, जिसे बस्तर शिल्प हैंडीक्राफ्ट्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया गया। टूलकिट वितरण से बेलमेटल शिल्प से जुड़े कारीगरों को आधुनिक एवं आवश्यक औजार प्राप्त हुए हैं, जिससे उनके कार्य में आसानी होगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और आय में सुधार होगा। यह कार्यक्रम बस्तर के पारंपरिक हस्तशिल्प के संरक्षण के साथ-साथ उसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़ने की दिशा में एक सशक्त और सकारात्मक पहल है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बेलमेटल हस्तशिल्पकार एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर ...

दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नए श्रम कानूनों के नोटिफिकेशन को लेकर केंद्र सरकार की सुस्ती पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से कहा कि उसने पिछले आदेश का पालन नहीं किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी। आज उच्च न्यायालय में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील रविंद्र एस गरिया ने बताया कि केंद्र ने 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन में कोई सुधार नहीं किया है। वकील ने यह भी कहा कि नए कानून कैसे लागू हो सकते हैं जब नोटिफिकेशन में आवश्यक सुधार नहीं किए गए। कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन में कमियों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि नए कानून को लागू करने के लिए पूर्व कानून को निरस्त किए बिना और नए नियम बनाए बिना यह संभव नहीं है। एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि अदालती सवालों के जवाब देने में असमर्थ रहे, जिससे मामला फिर से सुनवाई के लिए रोक...

नई दिल्ली, 12 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनकी आधिकारिक ड्यूटी के दौरान लिए गए फैसलों के संबंध में मुकदमों से सुरक्षा देने वाले कानूनी प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस संदर्भ में, उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका 'लोक प्रहरी' नामक संस्था द्वारा दायर की गई है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम की धारा 16 को चुनौती दी गई है। उक्त धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों के आधिकारिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार के दीवानी या आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते।...