नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भारतीय संविधान को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने संविधान को धोखा, दिखावा और ठगी करार देते हुए कहा कि इसका मकसद भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाना है। काटजू ने यह भी कहा कि वह हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने के बावजूद शामिल नहीं होते हैं।
काटजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज होने के नाते उन्हें हर साल संविधान दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। इस कार्यक्रम में आमतौर पर राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होते हैं। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, केंद्रीय कानून मंत्री और अटॉर्नी जनरल समेत कई प्रमुख लोग शामिल होते हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह इस कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं होते, क्योंकि उनकी नजर में भारतीय संविधान एक छलावा है, जिसका उद्देश्य जनता को भ्रमित करना है।
‘संविधान में जनता शासक, हकीकत में मुट्ठीभर लोग सत्ता में’
जस्टिस काटजू ने संविधान की प्रस्तावना में इस्तेमाल किए गए ‘हम भारत के लोग’, लोकतांत्रिक और संप्रभु जैसे शब्दों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके जरिए यह दर्शाया जाता है कि देश में जनता सर्वोच्च है, जबकि वास्तविकता में मुट्ठीभर लोग ही सत्ता पर काबिज हैं।
उन्होंने संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि गरीबी इन अधिकारों के प्रभाव को सीमित कर देती है। उनके मुताबिक, भूखे, बेरोजगार और गरीब व्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अन्य अधिकारों से ज्यादा जरूरी भोजन और रोजगार है। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं, तब तक अधिकारों का वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता।
‘संविधान केवल कागज का टुकड़ा, जब तक जमीन पर लागू न हो’
पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि संविधान केवल कागज पर लिखे प्रावधानों से प्रभावी नहीं होता, बल्कि उसका महत्व वास्तविक जीवन में लागू होने से है। उन्होंने भारत को संविधान में धर्मनिरपेक्ष घोषित किए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि केवल लिख देने से देश वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नहीं बन जाता।
काटजू ने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार का हवाला देते हुए दावा किया कि संविधान की भावना का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान को कमजोर कर दिया गया है और वह महज एक खोखला दस्तावेज बनकर रह गया है।
नए संविधान का मसौदा तैयार करने का दावा
जस्टिस काटजू ने यह भी बताया कि उन्होंने भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार किया है, जो 1950 में लागू मौजूदा संविधान की जगह ले सकता है। उन्होंने कहा कि इस मसौदे पर देश के प्रबुद्ध लोगों को विचार करना चाहिए और यदि इसे उपयुक्त पाया जाता है तो अपनाया जा सकता है।
उनके मुताबिक, बदलते समय और परिस्थितियों को देखते हुए नए संविधान की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने अपने बयान में नए संविधान के मसौदे की विस्तृत विशेषताओं का खुलासा नहीं किया।
