
नई दिल्ली, 21 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार ने जनजातीय उद्यमियों तथा व्यापारियों को सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ने और नई आर्थिक संभावनाएँ प्रदान करने के लिये एक प्रमुख कदम उठाया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस ने शुक्रवार को ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (टिक्की) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक बयान में बताया कि इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों और उनके उद्यमों की भागीदारी को सुदृढ़ करना है। इस समझौते पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के सीईओ अजीत बी. चव्हाण और टिक्की के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकर धारावथ ने हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने कहा कि यह साझेदारी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से सार्वजनिक खरीद में जनजातीय उद्यमियों की जागरूकता बढ़ाने, उनकी क्षमताओं को विकसित करने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।
इस सहयोग के बारे में बात करते हुए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा कि टिक्की के सहयोग से जनजातीय उद्यमियों की पहचान की जाएगी, उन्हें एकजुट किया जाएगा तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पहुंच बढ़ाने वाले कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि एक प्रशिक्षकों और सलाहकारों का नेटवर्क तैयार किया जाएगा, जिससे दोनों संगठनों के बीच कार्य योजनाएँ बनेंगी, प्रगति की निगरानी होगी और उद्यमियों से प्राप्त फीडबैक को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस पहल के तहत आदिवासी व्यवसायों को लक्षित पहुंच, क्षमता निर्माण, ऑनबोर्डिंग सहायता और निरंतर मार्गदर्शन के माध्यम से सरकारी खरीद के अवसरों से जोड़ा जाएगा। अन्ततः, इस समझौते का प्रमुख लक्ष्य सरकारी खरीद में आदिवासी उद्यमियों एवं व्यवसायों की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें सशक्त बनाना है।
