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पीएम स्वनिधि में मध्य प्रदेश की दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से मिली विशिष्ट मान्यता

भोपाल, 21 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के प्रभावी कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में डॉ. आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित स्वनिधि सम्मान पुरस्कार-2026 समारोह में मध्य प्रदेश को दो राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य तथा सर्वाधिक ऋण वितरण दोनों श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही इंदौर, सारणी और बालाघाट के तीन नगरीय निकायों को भी क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान मिलाकर राज्य का गौरव बढ़ाया।

राष्ट्रपति मनोहर लाल, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, तथा राज्य मंत्री तोखन साहू ने समारोह में इन पुरस्कारों की प्रस्तुति की। मध्य प्रदेश की ओर से नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे तथा अपर आयुक्त एवं मिशन संचालक पीएम स्वनिधि शिशिर गेमावत ने पुरस्कार ग्रहण किए।

मिलियन प्लस सिटी श्रेणी में नगर निगम इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया, जहाँ पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने, योजना के समुचित कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति हुई। टाउन सिटी श्रेणी में नगर पालिका परिषद सारणी ने द्वितीय और नगर पालिका परिषद बालाघाट ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दोनों निकायों ने पात्र पथ विक्रेताओं की पहचान, ऋण आवेदन एवं स्वीकृति प्रक्रिया, तथा बैंकों के साथ समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाई।

अब तक मध्य प्रदेश में 10,87,000 से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया गया है, और 17,22,000 से अधिक ऋण प्रकरणों के माध्यम से लगभग 2,827 करोड़ 84 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। डिजिटल पहल के तहत 7,61,000 विक्रेताओं ने डिजिटल लेनदेन अपनाया, जिससे उन्हें 59 करोड़ 72 लाख रुपये की कैशबैक प्रोत्साहन राशि मिली। कुल लाभार्थियों में लगभग 40 % महिलाएँ शामिल हैं, जिन्होंने स्वरोजगार एवं आय वृद्धि के नए अवसर प्राप्त किए।

विभाग ने इस उपलब्धि में नगरीय निकायों, बैंकों और पथ विक्रेताओं की सामूहिक प्रयासों को सराहा और कहा कि भविष्य में भी पात्र पथ विक्रेताओं को संस्थागत ऋण, डिजिटल भुगतान, सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के प्रयास जारी रखे जाएंगे, ताकि शहरी आजीविका और सुदृढ़ हो सके।

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