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बाल विवाह और ऑनलाइन यौन शोषण के खिलाफ मध्यप्रदेश में बनेगा निर्णायक रोडमैप, 19 नवंबर को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला

भोपाल, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी डॉ. निशांत खरे ने गांधी सागर (मंदसौर) में डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा अन्य क्षेत्रों को व्यापक लाभ होगा।

खरे ने बताया कि ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार‑भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के फैसले निवेश एवं रोजगार के नए अवसर लाएंगे। ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का दूसरा चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की साझेदारी से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित होगा।

परिवर्तित उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमपी एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा एमएसएमई अधोसंरचना विकास योजना के लिये 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति छोटे‑मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ करेगी। सीआईआई को नेशनल पार्टनर बनाकर निवेश संवर्धन को और तेज़ किया जाएगा।

ऊर्जा क्षेत्र में ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावॉट‑ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी मिली। उज्जैन के नौलखी में फ़ॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना से वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नागर विमानन नीति में संशोधन से घरेलू हवाई मार्गों पर चार वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर दो वर्ष तक वीजीएफ सहायता दी जाएगी।

प्रशासनिक सुधार में शासकीय सेवकों के लिये दो से अधिक जीवित संतान प्रावधान हटाए गए तथा लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त की गई। एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निपटारे के लिये इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 72 पदों के साथ विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएंगे। श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना से संबंधित निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी भी मिली। इन सभी कदमों से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर और विकसित प्रदेश बनने की दिशा में नई गति प्राप्त करेगा।

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