
नारायणपुर, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नारायणपुर मालक परिवहन संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष राठौर ने संरक्षकों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि वे पूर्व पदाधिकारियों को वित्तीय अनियमितता के आरोपों से बचाने हेतु अनियमित रूप से चुनाव की अधिसूचना जारी कर रहे हैं। इस कदम से पूर्व पदाधिकारियों की सदस्यता समाप्ति के फैसले पर अनुमोदन रोकना संभव हो सकेगा। 04 नवंबर को ही संरक्षकों ने यूनियन का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था, जबकि पंजीकृत फर्म एवं संस्थाओं में संरक्षकों को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है।
वर्तमान में पूर्व अध्यक्ष किशोर आर्य ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की निर्वाचन प्रक्रिया को अवैध बताते हुए, नये पदाधिकारियों और सहायक पंजीयक फर्म एवं संस्थाओं बस्तर संभाग के विरुद्ध रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ में अपील दायर की है; अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित है।
24 अक्टूबर को संघ कार्यालय में कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक हुई, जहाँ सर्वसम्मति से किशोर आर्य, पूर्व सचिव कृष्ण कुमार गुप्ता और पूर्व कोषाध्यक्ष मुकेश पिंचा की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसे 14 नवंबर को होने वाली आमसभा में अनुमोदित किया जाना था। परन्तु इस आमसभा से एक दिन पहले, अर्थात् 13 नवंबर की शाम को, संरक्षकों ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी।
पंजीकृत संस्थाओं में वित्तीय वर्ष समाप्ति पर आमसभा में हिसाब‑किताब प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परंतु पूर्व पदाधिकारियों ने निर्धारित समय में सदस्यत्व शुल्क की सही जानकारी नहीं दी। लगभग एक वर्ष पूर्व ट्रांसपोर्टर के साथ किए गए अनुबंध की जानकारी भी सदस्यों से छुपाई गई है, जिसके कारण विभिन्न आरोप लग रहे हैं। संघ के बैंक खाते में वर्तमान में कुल 53 लाख रुपये की ही राशि है, जबकि सदस्यता शुल्क कुल 59,52,500 रुपये है; यदि उन सदस्यों की जमा राशि जो गाड़ी नहीं खरीदी, 5‑5 हजार रुपये जोड़ें तो कुल राशि 60 लाख के ऊपर पहुँच जाती है। साथ ही दैनिक लोडिंग शुल्क से प्राप्त 100 रुपये की पर्ची की आय का संतोषजनक हिसाब भी नहीं दिया गया।
पूर्व पदाधिकारियों ने खर्चों को जनसरोकार के नाम से छुपा कर वित्तीय अनियमितता को संतुलित करने की कोशिश की, परंतु जागरूक सदस्यों ने इसे उजागर कर दिया। मई‑जून से ही सदस्य चुनाव की माँग कर रहे थे; 04 अगस्त को संरक्षक राजेश दीवान, बृजमोहन देवांगन, धनराज जैन, विपुल सरकार और सोनाराम साहू ने लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि संघ के विधि सलाहकार रवि भूषण राव की सलाह के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लेकर पूर्व पदाधिकारियों को पदच्युत कर नया निर्वाचन हुआ, परंतु अब भी संरक्षक लगातार नई‑नई हथकंडे अपनाते हुए चुनाव करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
संघ के बायलॉज के अनुसार संरक्षक बनने के लिये 30,000 रुपये एकमुश्त या 12 किस्तों में देना अनिवार्य है, परंतु कई संरक्षक न तो यूनियन के सदस्य हैं और न ही वह राशि जमा की है, जिससे वर्तमान संरक्षकों के पद पर भी संकट मंडराने लगा है। विधि सलाहकार रवि भूषण राव और शादान फारूकी ने कहा कि अपील लंबित होने के कारण नियमों के अनुसार चुनाव संभव नहीं है।
