
रायगढ़, 19 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद 15 नवंबर से प्रारम्भ हो गई है। इस प्रक्रिया की सुगमता एवं सुविधाओं की समीक्षा करने हेतु कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी आज घरघोड़ा धान उपार्जन केंद्र में पहुँचे। उन्होंने केंद्र में किसानों का पंजीयन, उपलब्ध सुविधाओं, बारदानों की उपलब्धता, धान की तौल और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी ली और कहा कि धान विक्रय के दौरान किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं झेलनी चाहिए।
कलेक्टर ने घरघोड़ा उपार्जन केंद्र में धान रखने की निर्धारित धारणा क्षमता का आंकलन किया तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धान के भंडारण के लिये वैकल्पिक स्थान पहले से चिह्नित रखने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं छाँव की सुविधा, धान की गुणवत्ता जाँच और इलेक्ट्रॉनिक तौल प्रणाली को दुरुस्त रखने को भी अनिवार्य कहा।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि धान खरीद सरकार की प्राथमिकता वाला कार्य है और प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए केवल पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रक़बे के अनुसार खरीद सुनिश्चित की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी‑अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का आग्रह किया, ताकि किसान अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न अनुभव करें।
पिछले वर्ष के एग्रीस्टेक आईडी वाले पंजीकृत किसानों को इस वर्ष भी धान विक्रय हेतु मान्य किया गया है; उन्हें दोबारा पंजीयन या समिति में ऋण पुस्तिका लाने की जरूरत नहीं है। धान के रक़बे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया गया है और वास्तविक किसानों से खरीद सुनिश्चित करने के लिये बायोमेट्रिक व्यवस्था अपनाई गई है।
कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि प्राप्त करने हेतु किसान को 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है; निर्धारित मात्रा से कम बेचने वाले भी योजना के प्रावधानों के अनुसार सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
अवैध धान की खरीद‑बिक्री एवं परिवहन को रोकने के लिये जिला प्रशासन ने 20 अंतरराज्यीय चेक‑पोस्ट स्थापित किए हैं, जहाँ तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले वाहनों एवं धान की जाँच के लिये राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अधिकारियों‑कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया और सभी 10 तहसीलों में उड़नदस्ता दल स्थापित कर अवैध धान पर नजर रखी गई है।
किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिये तुंहर टोकन मोबाइल एप के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन टोकन सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे उन्हें समिति के चक्कर नहीं लगने पड़ेंगे। समिति स्तर पर भी टोकन जारी करने की व्यवस्था बनी हुई है।
जिला में 15 नवंबर से धान खरीद सुचारू रूप से चल रही है; अब तक कुल 109 किसानों ने विभिन्न उपार्जन केन्द्रों में 623.44 मीट्रिक टन धान बेचा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 में जिले के 112 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से लगभग 84,103 पंजीकृत किसानों से उनके पंजीकृत रक़बे के आधार पर धान खरीद की जाएगी।
