
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। केंद्र सरकार की उच्च-स्तरीय समिति ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिये हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरम्भ कर दी है। समिति ने अपनी प्रारम्भिक दो बैठकों के पश्चात प्रमुख हितधारकों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी है और उनसे सुधार‑संबंधी सुझाव मांग रहा है।
परामर्श के अंतर्गत बैंक, गैर‑बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआई), नियामक निकाय, उद्योग संघ एवं फिनटेक संगठनों को शामिल किया गया है। इन सभी समूहों को भेजी गई प्रश्नावली में बैंकिंग प्रणाली को अधिक प्रतिस्पर्धी, लचीला, समावेशी तथा 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप तैयार करने के लिये आवश्यक प्रमुख मुद्दों पर उनके विचार पूछे गये हैं।

वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, यह उच्चस्तरीय समिति “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण को साकार करने हेतु बैंकिंग संबंधी नीतियों की गहन समीक्षा करेगी। समिति ने परामर्श के क्रम में पहचाने गये हितधारक समूहों को प्रश्नावली भेजकर उनकी प्रतिक्रिया एकत्रित की, और आगे इन समूहों के साथ प्रत्यक्ष परामर्श बैठकें भी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
इन परामर्शों से प्राप्त इनपुट के आधार पर समिति भारतीय बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने, उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाने तथा व्यापक वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु ठोस सिफ़ारिशें तैयार करेगी। इस प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों की राय को सम्मिलित कर, नीति निर्माताओं को भविष्य की चुनौतियों के लिये तैयार एक व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करने का लक्ष्य रखा गया है।
