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गांधी सागर कैबिनेट के निर्णय से मध्यप्रदेश में नई आर्थिक गति

भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्यप्रदेश के उपाध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने गांधी सागर में बुधवार को आयोजित 9वीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णयों का स्वागत किया। बैठक का आयोजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुआ था। डॉ. खरे ने कहा, “इन निर्णयों से प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश, रोजगार, ऊर्जा, शिक्षा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी।” उन्होंने जोर देकर कहा कि गांधी सागर में बैठक केवल प्रशासनिक गतिविधि को किसी दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास की संभावनाओं को केंद्र में रखकर योजनाएँ बनाने की दूरदर्शी पहल है।

औद्योगिक पार्कों से निवेश व रोजगार के नए अवसर
डॉ. खरे ने बताया कि मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर एग्रो पार्क, ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ में बायो‑फार्मा पार्क और धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ में वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क स्थापित करने के निर्णय प्रदेश की औद्योगिक अधोसंरचना को मजबूत करेंगे।

ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन का दूसरा चरण, पांढुर्णा के सौंसर में औद्योगिक क्षेत्र और उज्जैन में आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 237 करोड़ रुपये के अनुदान से डीप‑टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क विकसित करने का निर्णय प्रदेश को उद्योग, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे ले जाएगा।

एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीति
डॉ. खरे ने मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति‑2025 में संशोधन, एमएसएमई लिमिटेड का गठन तथा 1,507 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर प्रकाश डाला, जो छोटे एवं मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ बनाएगा। सीआईआई को राष्ट्रीय भागीदार बनाने का निर्णय निवेश के अनुकूल माहौल को प्रोत्साहित करेगा।

स्वच्छ ऊर्जा एवं पर्यटन
ओंकारेश्वर जलाशय में 800 मेगावाट‑घंटा क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली और 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को मंजूरी देने से ऊर्जा भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी। उज्जैन के नौलखी में फॉरेस्ट जू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगी।

प्रशासनिक सुधार
बैठक ने शासकीय सेवकों के लिए जीवित संतान प्रावधानों में संशोधन, एनडीपीएस एक्ट के मामलों का त्वरित निवारण हेतु इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए 72 पदों की स्वीकृति, और श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना के निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी जैसी निर्णय भी लिए।

डॉ. खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार प्रदेश के हर अंचल की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर विकास योजनाएँ बना रही है, और गांधी सागर की डेस्टिनेशन कैबिनेट के निर्णय इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इससे मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में नई गति मिलेगी।

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