
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। सरकार की शिक्षा नीति के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों पर शिक्षा मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। 17 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित संवादात्मक बैठक में सचिव टी. के. अनिल कुमार ने हेबा हग्रास, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिवेदक, के साथ समागम किया।
बैठक के दौरान भारत में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा की पहुँच बढ़ाने, स्कूलों में समावेशी वातावरण तैयार करने और दिव्यांग बच्चों को समान शैक्षणिक अवसर देने हेतु चल रहे प्रयासों पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने यूएन प्रतिनिधिमंडल के समक्ष दिव्यांग अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। इसके अंतर्गत बच्चों में दिव्यांगता की शुरुआती पहचान, व्यक्तिगत सहायता, स्कूलों में सुगम्यता, चिकित्सकीय और पुनर्वास हस्तक्षेप, कौशल विकास और परीक्षा में विशेष सुविधाओं पर कार्य किया जा रहा है।
इस योजना के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली विशेष सुविधाओं का उल्लेख किया गया। बैठक में विशेष रूप से प्रशस्त पहल को उजागर किया गया। प्रशस्त 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन से 3 से 18 वर्ष के स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की दिव्यांगताओं की प्रारंभिक पहचान संभव है। पहले तीन दिन लगने वाली स्क्रीनिंग अब केवल 15 मिनट में पूरी हो सकती है।
अक्टूबर 2026 तक इस पहल के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक बच्चों की स्क्रीनिंग हुई है। 7.26 लाख से अधिक स्कूल प्रशस्त पोर्टल पर जुड़ चुके हैं और 79 लाख से अधिक शिक्षकों को जागरूक एवं प्रशिक्षित किया गया है।
बैठक के पश्चात्, हेबा हग्रास ने आर. के. पुरम स्थित राजकीय सह-शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रिसोर्स रूम तथा सहायता तंत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिभावकों से संवाद किया और स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। इस संवादात्मक सत्र में शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और यूएन प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
