
नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। वित्त मंत्रालय के जारी बयानों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने चालू वित्त वर्ष 2026‑27 की पहली छमाही (अप्रैल‑सितंबर) में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। इस अवधि में उनका शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 16.9 % बढ़कर 1,09,540 करोड़ रुपये (लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँच गया, जो अब तक का उच्चतम स्तर माना जाता है।
साथ ही, वित्त मंत्रालय ने बताया कि बैंकों का कुल कारोबार भी अप्रैल‑सितंबर में सालाना आधार पर 15.5 % बढ़ा, जिससे कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के पार जाकर 301.6 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान बैंकों में जमा 13.1 % बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपये और वितरित ऋण (अग्रिम) 18.8 % बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपये हो गया।
परिचालन लाभ 13.9 % बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये दर्ज हुआ, जबकि परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 0.03 % बढ़कर 1.11 % हो गया। मंत्रालय ने कहा कि लगातार पाँचवें वर्ष लाभप्रदता में सुधार सरकारी सुधारों के परिणामस्वरूप आया है, जिसने प्रशासनिक मानकों को सुदृढ़ किया, परिचालन दक्षता बढ़ाई और जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाया।
कर्ज वितरण में भी उल्लेखनीय उछाल देखा गया; खुदरा ऋण 17 %, कृषि ऋण 19.5 % और एमएसएमई को दिया गया ऋण 20.4 % बढ़ा। इस विस्तार से आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को मजबूती मिली।
परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा, जहाँ सकल गैर‑निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात घटकर 1.69 % के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आया, जबकि शुद्ध एनपीए 0.33 % रहा। कर्ज फंसने की दर 0.62 % और वसूली 21.1 % रही।
सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 % से अधिक है, और पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 30 सितंबर 2026 तक 0.93 % बढ़कर 16.89 % हो गया, जो नियामकीय मानदंड से काफी ऊपर है। लागत‑आय अनुपात 1.91 % घटकर 47.38 % तथा प्रति परिसंपत्ति लागत 0.14 % घटकर 1.60 % रही।
वित्त मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला कि लाभप्रदता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार सुधार विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक वृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की क्षमता को बढ़ाएगा।
