
सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को नई याचिका दायर की गयी है, जिसमें दिल्ली की वर्तमान एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की समय सीमा बढ़ाने की माँग की गयी है। इस याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने हिस्सा लिया है, जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी पात्र नागरिक अपने नाम को मतदाता सूची में जोड़वाने का मौका न खोएँ।
इस नई याचिका के अनुसार, मतदाताओं को नाम जोड़ने हेतु पर्याप्त समय और सुगम प्रक्रिया मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में चल रही एसआईआर की मौजूदा समय सीमा को आगे बढ़ाने से उन पात्र मतदाताओं को भी मौका मिलेगा, जिनके नाम अभी तक सूची में नहीं आ पाए हैं।
याचिका में यह भी माँग है कि निर्वाचन आयोग के 6 नवंबर को जारी किये गये निर्देशों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। इन निर्देशों का उद्देश्य उन मतदाताओं को एक और अवसर देना है, जिन्हें अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट (एएसडीडी श्रेणी) में चिन्हित किया गया था, ताकि वे बिना किसी प्रक्रियागत बाधा के फिर से सूची में जुड़ सकें।
इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने यह भी माँग की है कि एसआईआर के दौरान जिन लाखों मतदाताओं को नोटिस जारी किये गये हैं, उनकी सूची और नोटिस देने के कारणों को आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत 30 जून को घर-घर गणना फॉर्म बांटने के साथ हुई थी। 31 अगस्त को जब ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित हुई, तो उसमें से लगभग 47.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गये थे, क्योंकि उनके फॉर्म वापस नहीं मिल पाए थे। इस पर उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप और सुझाव के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को कार्यक्रम में संशोधन किया था।
संशोधित कार्यक्रम के तहत दिल्ली में दावे और आपत्तियाँ दर्ज कराने की अंतिम तिथि 25 नवंबर तय है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 दिसंबर को होना है। हालांकि, आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, समय सीमा बढ़ने के बाद भी फॉर्म-6 के जरिए नाम जोड़ने के आवेदनों की गति काफी धीमी रही है; 31 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कुल लगभग 3.10 लाख आवेदन ही मिले हैं। इसी सुस्ती को देखते हुए समय सीमा फिर से बढ़ाने की माँग तेज हुई है।
14 नवंबर को चुनाव आयोग ने उच्चतम न्यायालय में एक पूरक हलफनामा दायर किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए पुराने मतदाता यदि नाम जोड़ने के लिये फॉर्म-6 भरते हैं, तो उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 के तहत कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी (बशर्ते वे किसी अन्य क्षेत्र में पंजीकृत न हों)। आयोग ने यह भी आश्वासन दिया कि एसडीडी श्रेणी के मतदाताओं को अंतिम सूची में शामिल होने के लिए एक और मौका दिया जा रहा है।
फिलहाल, बुधवार को दायर किए गये इस नए आवेदन पर न्यायालय में सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। देशभर में हो रहे एसआईआर और विपक्षी दलों द्वारा उठाए गये सवालों से जुड़ी अन्य संबंधित याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पिट्टी 9 दिसंबर को सुनवाई करेगी।
