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पीएम स्वनिधि योजना में मप्र की स्वर्णिम उपलब्धि, इंदौर‑सारणी‑बालाघाट को “स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026” हेतु नामित

भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के सफल कार्यान्वयन के कारण मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान कायम किया है। जनसम्पर्क अधिकारी अवंतिका जायसवाल के अनुसार, राज्य में 10.87 लाख से अधिक रेहड़ी‑पटरी विक्रेताओं को इस योजना के अंतर्गत आत्मनिर्भरता का नया मार्ग मिला है।

केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 समारोह में मध्य प्रदेश के साथ उसके तीन प्रमुख नगरीय निकाय – इंदौर, सारणी और बालाघाट – को भी पुरस्कार हेतु नामित किया गया है।

नागरिक निकायों ने अपने‑अपने वर्ग में नई उपलब्धियाँ दर्ज की हैं। इंदौर नगर निगम ने मिलियन‑प्लस सिटी श्रेणी में 2,02,407 ऋण प्रकरण वितरित करके राष्ट्रीय प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि राजधानी भोपाल नगर निगम ने 1,39,262 ऋण प्रकरणों के सफल वितरण के साथ चतुर्थ स्थान सुरक्षित किया। मेजर सिटी (जनसंख्या 1 लाख‑10 लाख) में उज्जैन नगर निगम ने 59,558 ऋण प्रकरणों से देश में तृतीय स्थान हासिल किया।

टाउन सिटी एवं अन्य निकाय वर्ग में सारणी नगर पालिका, बालाघाट और हरदा नगर पालिका ने पथ‑विक्रेताओं तक त्वरित सहायता पहुँचाकर राष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान बनाई है।

योजना के पुनर्गठन के बाद, लाभार्थियों को क्रमशः ₹15 हजार, ₹25 हजार और ₹50 हजार तक का ब्याज‑मुक्त व रियायती ऋण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही, कार्यपूंजी को सुलभ बनाने हेतु ₹30 हजार की सीमा वाला यूपीआई‑लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी किया गया है। अब तक कुल 17.22 लाख ऋण प्रकरणों के सफल वितरण से ₹2,827.84 करोड़ की राशि वितरित हो चुकी है।

महिला सशक्तिकरण में भी उल्लेखनीय प्रगति देखी गई है; स्वीकृत ऋणों में 40 प्रतिशत महिला लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। डिजिटल लेन‑देन को प्रोत्साहित करने हेतु 7.61 लाख से अधिक पथ‑विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतान अपनाया, जिससे उन्होंने अब तक ₹59.72 करोड़ से अधिक का कैशबैक प्राप्त किया है।

इस समग्र उपलब्धि से मध्य प्रदेश ने स्वनिधि योजना के तहत सामाजिक‑आर्थिक उत्थान में नई मिसाल कायम की है।

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