
भोपाल, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में, गैंडासागर फॉरेस्ट रिट्रीट, मंदसौर पर बुधवार को नौवीं कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस सत्र में मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड) के द्वितीय चरण की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया।
मंत्रियों ने बताया कि साडा द्वारा प्रबंधित ग्वालियर के ग्राम तालपुरा (74.263 हेक्टेयर) एवं ग्राम कुलैथ (108.026 हेक्टेयर) में स्थित कुल 182.289 हेक्टेयर (लगभग 450.45 एकड़) भूमि पर फेज-II के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अथवा साडा, भूमि को मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश-2020 के कंडिका‑18 के अंतर्गत राजस्व विभाग को लौटाएगी, जिसके बाद राजस्व विभाग इसे निःशुल्क हस्तांतरित करेगी।
इसके अतिरिक्त, ग्वालियर विकास योजना‑2035 के अंतर्गत इस भूमि को आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तित करने की कार्यवाही नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा शुरू की जाएगी। मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से फेज-II के अधोसंरचना विकास हेतु 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान के प्रस्ताव भेजने का भी आदेश दिया, जिसे औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा एसपीवी को अधिकृत किया गया।

इसी बैठक में, राज्य सरकार द्वारा एमपी एमएसएमई लिमिटेड नामक पूर्ण स्वामित्व वाली नई कंपनी के गठन और उसके मेमोरेंडम तथा आर्टिकल्स को मंजूरी दी गई। इस कंपनी को 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक पूंजी तथा 11 करोड़ रुपये का प्रारम्भिक बजट मिला, और इसे एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों का क्रियान्वयन करने की मुख्य जिम्मेदारी सौंपी गई।
मंदसौर के सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना को भी स्वीकृति मिली, साथ ही लीज अवधि 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने 6 जिलों में दंडनीय अपराधों के त्वरित निपटारे हेतु 72 पदों के विशेष न्यायालयों की स्थापना का आदेश दिया, जिसमें न्यायाधीश, वरिष्ठ लोक अभियोजक और सहायक कर्मचारियों के लिए पदों की मंजूरी शामिल है।
