
छत्तीसगढ़, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आरएस विश्वकर्मा ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के कलेक्टरेट में विभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक के आरम्भ में कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले की भौगोलिक स्थिति और प्रमुख विशेषताओं की प्रस्तुति दी।
उपस्थित अधिकारियों में यशवंत सिंह वर्मा, निलांबर नायक, बल्दाऊ राम साहू, हरिशंकर यादव, सचिव श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, वनमंडलाधिकारी कुमार निशांत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकेश रावत, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश मिश्रा शामिल थे।
विश्वकर्मा ने सभी विभागों से आग्रह किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का “समयबद्ध और पारदर्शी” कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वरोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दिया।
कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से कहा गया कि पारंपरिक खेती के साथ-साथ दलहन, तिलहन, और ऑयल पाम तथा आम, जामुन, लीची, पपीता एवं केला जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाया जाए। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और जल संरक्षण पर भी बल दिया गया।
पशुधन विकास विभाग में डेयरी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय बनाने का निर्देश दिया गया। वनांचल परिवारों के लिए लघु वनोपज प्रसंस्करण तथा मछली पालन के विस्तार पर भी चर्चा हुई।
शिक्षा एवं आदिवासी विकास विभाग को स्कूलों, छात्रावासों तथा आश्रमों का रखरखाव और रंगरोगन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्री‑मैट्रिक व पोस्ट‑मैट्रिक छात्रावासों के लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने का आदेश दिया गया।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सामुदायिक नल‑जल योजनाओं तथा ग्रामीण पेयजल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कुपोषित बच्चों के पोषण पर कार्यवाही करने का आग्रह किया।
स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभान्वित करने के लिए विस्तारित सेवा देने का आदेश दिया।
औद्योगिक विकास एवं स्वरोजगार विभाग को स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनुदान और ऋण आधारित योजनाओं का लाभ पहुँचाने हेतु प्रेरित किया गया।
बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण कार्य का भी विस्तृत समीक्षा हुआ; OB‑सी सर्वेक्षण के डाटा को पोर्टल पर समयबद्ध तथा सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश दिए गये।
