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सोनिया गांधी पर 1980 के वोटर लिस्ट के लिए एफआईआर का आदेश, कोर्ट ने पुलिस से कार्यवाही रिपोर्ट की माँग की

नई दिल्ली, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज सोनिया गांधी के 1980 के वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने पर एफआईआर दर्ज करने की मांग के संदर्भ में सुनवाई की और दिल्ली पुलिस से कार्यवाही के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट की माँग की। अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश विनोद जोशी ने 28 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और उनके वकील विकास त्रिपाठी ने 1980, 1981 और 1983 की सत्यापित मतदाता सूचियों की प्रतियाँ जमा कीं। 6 नवंबर को ही अदालत ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज़ दाखिल करने का निर्देश दिया था। यह मामला पहली बार नई सिरे से सुना जा रहा है। 21 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने मामले को जज के पास वापस भेजा और कहा कि इस पर पुनर्विचार किया जाए तथा तर्कसंगत आदेश जारी किया जाए।

इस बीच, विशेष जल विशाल गोगने ने बताया कि जज के आदेश में कोई तर्कसंगतता नहीं है। वकील विकास त्रिपाठी ने पहले ही यह चुनौती सत्र कोर्ट में पेश कर दी थी। 11 सितंबर को अतिरिक्त प्रमुख न्यायाधीश वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावे थे कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया था, परन्तु वह 1983 में भारतीय नागरिक बनीं।

याचिका के अनुसार 1982 में उनके नाम को लिस्ट से हटाया गया और 1983 में फिर से जोड़ा गया। 1983 में नागरिकता के लिए आवेदन अप्रैल 1983 में दायर किया गया था। याचिका का कहना है कि 1980 में वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिये झूठे दस्तावेज़ उपयोग किये गए थे, जो एक गंभीर अपराध है। इसलिए अदालत ने आदेश दिया कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। जज के इस आदेश के अंतर्गत न तो सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया गया था, न ही दिल्ली पुलिस को सूचना भेजी गई थी।

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