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बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा में चीन‑ठेकेदारों के जलविद्युत प्रोजेक्टों से बिजली खरीद पर चर्चा, अपर तामाकोशी को मंजूरी दिलाने की मांग

काठमांडू, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। नेपाल कई सालों से यह माँग कर रहा है कि भारत न केवल चीन‑निवेश वाले, बल्कि चीनी ठेकेदारों द्वारा निर्मित जलविद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आयात‑निर्यात को रोक दे। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत दौरे के दौरान यह मुद्दा दोनों देशों के बीच प्रमुख चर्चा का विषय बनेगा। नेपाल साथ ही 456 मेगावाट क्षमता वाले अपर तामाकोशी परियोजना सहित अन्य चीनी ठेकेदारों की भागीदारी वाले जलविद्युत प्रोजेक्टों से बिजली निर्यात की अनुमति माँगेगा।

वर्तमान में, अपर तामाकोशी सहित कई परियोजनाओं को भारतीय बाजार में बिजली बेचने की अनुमति नहीं मिली है। इस परियोजना में चीनी कंपनी सिनो हाइड्रो ने सिविल निर्माण किया, जबकि हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन कार्य भारतीय कंपनियों ने संभाले। फिर भी चीनी कंपनी की भागीदारी को कारण बनाकर भारत ने इस प्रोजेक्ट से बिजली निर्यात को मंजूरी नहीं दी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2021 में सीमा‑पार बिजली आयात‑निर्यात से सम्बंधित कार्यविधि जारी की, जिसके तहत प्रत्येक जलविद्युत प्रोजेक्ट को अलग‑अलग मंजूरी लेनी होती है। इस कार्यविधि की धारा 6.3, 2018 के सीमा‑पार बिजली व्यापार दिशानिर्देशों पर आधारित, यह स्पष्ट करती है कि भारत के साथ ऊर्जा सहयोग समझौता न रखने वाले तीसरे देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या नियंत्रण रखने वाली कंपनियों की परियोजनाओं से भारत बिजली नहीं खरीदेगा।

हालाँकि इस प्रावधान में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सभी चीनी निवेश वाली परियोजनाओं से बिजली का आयात प्रतिबंधित है, लेकिन भारत‑चीन के बीच ऊर्जा क्षेत्र में समझौता न होने के कारण नेपाली प्रोजेक्टों से उत्पन्न बिजली को भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। नेपाल का तर्क है कि किसी परियोजना में चीनी कंपनी का केवल ठेकेदार होना और निवेशक होना दो अलग‑अलग बातें हैं; इसलिए ठेकेदारी के आधार पर निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

नेपाल ने पहले भी अपर तामाकोशी के साथ‑साथ अपर भोटेकोशी, मर्स्यांगदी, कालीगंडकी‑ए और मध्य मर्स्यांगदी जैसी जलविद्युत परियोजनाओं से भारतीय बाजार में बिजली बेचने की मंजूरी माँगी है, परन्तु अभी तक अपर तामाकोशी की निर्यात अनुमति लंबित है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान इस विषय पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।

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