
काठमांडू, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा के दौरान नेपाल फिर से भारत के ओडिशा में स्थित धामरा और गुजरात में स्थित मुंद्रा बंदरगाहों तक पहुँच देने का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहा है। 2019 में भारत ने इन दो बंदरगाहों को तृतीय देशों के साथ व्यापार हेतु नेपाल को उपयोग करने की अनुमति दी थी, परंतु तब से व्यापार एवं पारगमन संधि में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया है।
नेपाल का निजी क्षेत्र लगातार कहता आया है कि दोनों बंदरगाहों का प्रबंधन आदानी समूह के पास होने के कारण उनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अधिक सुविधाजनक रहेगा। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि वे इस माँग को एजेंडे में शामिल करने की तैयारी में हैं, ताकि नेपाल को अतिरिक्त बंदरगाह विकल्प मिल सकें।
वर्तमान में नेपाल कोल्कता, हल्दिया और विशाखापत्तनम जैसे भारतीय बंदरगाहों का उपयोग कर रहा है। कोलकाता और हल्दिया को नेपाल एक ही बंदरगाह व्यवस्था के रूप में देखता है क्योंकि दोनों एक ही समुद्री मार्ग पर स्थित हैं; कोलकाता छोटे जहाज़ों को स्वीकार करता है जबकि हल्दिया बड़े जहाज़ों को। विशाखापत्तनम भी तृतीय देशों के साथ व्यापार के लिए उपलब्ध है।
यदि नेपाल को धामरा तक पहुँच मिलती है, तो पश्चिम एशियाई देशों से माल लाने में सुविधा होगी और लगभग 950 किमी की दूरी पर स्थित यह गहरा बंदरगाह बड़े मालवाहक जहाज़ों को सीधे स्वीकार कर सकता है। दूसरी ओर, मुंद्रा पश्चिमी तट पर स्थित एक बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह है जहाँ यूरोप, मध्य‑पूर्व और अफ्रीका से आने वाले जहाज़ सीधे पहुँच सकते हैं, जिससे लगभग 1 850‑2 000 किमी की दूरी पर नेपाल को समय‑और‑लागत दोनों में बचत होगी।
वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “हम कई विषयों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिनमें बंदरगाहों का मुद्दा भी शामिल है। विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय यात्रा का एजेंडा तय करेंगे, इसलिए अंतिम निर्णय वहीं से आएगा।”
विदेश मंत्रालय के अनुसार, नेपाल इस मुद्दे को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। भारतीय राजदूत सुधाकर दलेला ने सोमवार को विदेश मंत्री शिशिर खनाल से शिष्टाचार मुलाकात के दौरान फिर से इस विषय को याद दिलाया।
