
डार्जिलिंग, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। पश्चिम बंगाल के डार्जिलिंग जिले में स्थित मिरिक झील को कई सालों से प्रदूषण और गंदगी से ग्रस्त माना जा रहा था। जल के स्तर में लगातार गिरावट, काई की अधिक वृद्धि और निकासी के लिये इस्तेमाल होने वाले रासायनिक पदार्थों ने झील के पर्यावरण को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाई है। स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों ही इस बदलते दृश्य से चिंतित हैं और झील के अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं।
इस कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार ने एक व्यापक विकास योजना की घोषणा की है, जिसमें कुल 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। योजना के तहत जल शोधन संयंत्र स्थापित करना, कचरा निपटान प्रणाली को सुधारना, काई नियंत्रण के लिए जैविक उपाय अपनाना और पर्यटन सुविधाओं को पुनर्स्थापित करना शामिल है। योजना के प्रमुख कार्यान्वयन अधिकारी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि मिरिक झील को फिर से स्वच्छ और सुदृढ़ बनाया जाए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो।”
पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इस कदम की सराहना की है और बताया कि अगर निधि समय पर उपलब्ध कराई गई और योजना के अनुसार कार्यान्वित हुई, तो अगले दो साल में झील की जल गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखा जा सकता है। साथ ही, स्थानीय स्वयंसेवी समूहों ने स्वयं सफाई अभियानों का संचालन शुरू किया है और नागरिकों को जागरूक करने के लिये कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं।
इन सामूहिक प्रयासों के कारण मिरिक झील के भविष्य को लेकर आशा की किरण जगी है। कई लोगों का मानना है कि यदि इस विकास योजना को पूरी लगन से लागू किया गया, तो न केवल झील का पर्यावरणीय संतुलन बहाल होगा, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। इस प्रकार, प्रदूषण से ग्रस्त मिरिक झील के पुनरुद्धार की दिशा में उठाए गए कदमों को देखते हुए स्थानीय जनता में उम्मीद की नई लहर दौड़ रही है।
