
रायपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के मद्देनजर बलरामपुर जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने आज जारी किए गए आदेश में कहा कि सत्र 14 से 17 दिसंबर 2026 तक चलेगा और इस अवधि में सभी पदस्थ कर्मचारियों को मुख्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। यह उपाय सत्र के दौरान आवश्यक प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता और विधानसभा को समय पर सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से अपनाया गया है।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि तत्काल प्रभाव से यह रोक लागू है और 17 दिसंबर तक कोई भी सामान्य अवकाश नहीं दिया जाएगा। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनके कार्यालय प्रमुख की लिखित स्वीकृति से ही अवकाश की अनुमति होगी। वहीं, जिला स्तर के सभी अधिकारियों को अवकाश के लिये कलेक्टर से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा, “विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासनिक कार्यों में कोई बाधा न आए, इसके लिए यह कदम आवश्यक है। हम सभी सरकारी कर्मचारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे इस निर्देश का पूर्ण रूप से पालन करें।” उन्होंने यह भी बताया कि सत्र के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति में संबंधित विभागों को तुरंत सूचित किया जाएगा और आवश्यकतानुसार विशेष व्यवस्था की जा सकती है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय-सारणी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे विधायी कार्यवाही में कोई व्यवधान न हो। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इस अवधि में सभी आवश्यक सुविधाएँ और सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और कर्मचारियों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
