
बलरामपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने जारी किए गए आदेश के अनुसार लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को सुगम बनाना है।
आदेश के अनुसार, सभी स्तरों के अधिकारी और कर्मचारी 17 दिसंबर 2026 तक अपने-अपने मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे। सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक चलने वाला निर्धारित है, और इस अवधि में विधानसभा से संबंधित दस्तावेज़, रिपोर्ट और अन्य जानकारी समय पर उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और इसे सभी विभागीय प्रमुखों को सूचित किया गया है।
विशेष तौर पर, तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों को अनिवार्य परिस्थितियों में, अपने कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति के बाद ही अवकाश लेने की अनुमति होगी। वहीं, जिला स्तरीय अधिकारियों को अवकाश की आवश्यकता होने पर कलेक्टर से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह लिखित अनुमति बिना किसी अपवाद के लागू की जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्यवाही में कोई व्यवधान न हो।
कॉल के अनुसार, कलेक्टर त्रिपाठी ने कहा कि “असेंबली सत्र के दौरान प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखना अत्यावश्यक है; इसलिए सभी अधिकारी‑कर्मचारी को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन निरंतर जारी रखें।” उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रतिबंध केवल सत्र समाप्ति के बाद ही समाप्त होगा और फिर से सामान्य अवकाश व्यवस्था लागू होगी।
इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही को सहज और प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है, जबकि आवश्यक परिस्थितियों में ही सीमित अवकाश की अनुमति दी गई है।
