
बलरामपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र को देखते हुए बलरामपुर जिले में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी मुख्यालय में 17 दिसंबर 2026 तक उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर 2026 तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को समय पर पूरा करने और विधानसभा से संबंधित जानकारी को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख की स्वीकृति से अवकाश ले सकेंगे। इसके अलावा, जिला स्तरीय अधिकारी को अवकाश हेतु कलेक्टर से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
इस आदेश के तहत सभी विभागीय प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यभार सुचारु रूप से चलता रहे और विधानसभा सत्र के दौरान आवश्यक दस्तावेज़ीकरण एवं सूचना प्रवाह में कोई रुकावट न आए। अधिकारी वर्ग ने इस निर्णय का समर्थन व्यक्त किया है और कहा है कि यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करेगा।
स्थानीय नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की है, यह मानते हुए कि सत्र के दौरान सरकारी सेवाओं का निरंतर चलना प्रदेश की प्रशासनिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। प्रशासन ने बताया कि इस प्रतिबंध के बाद भी मानव संसाधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन कार्यवाही की व्यवस्था की जाएगी।
