
बलरामपुर, 18 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। बलरामपुर जिले में धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिये कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की और कई आवश्यक दिशा‑निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में केवल वास्तविक किसानों से ही धान खरीदा जाना चाहिए और खरीद से पहले गुणवत्ता परीक्षण अनिवार्य होगा। साथ ही अवैध धान के भंडारण, संग्रहण और परिवहन पर सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया गया।
जिला में कुल 14 संवेदनशील और 9 अति संवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों में वरिष्ठता के आधार पर विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों को खरीद प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को बिचौलियों और कोचियों के माध्यम से धान के प्रवाह को रोकने तथा हाट‑बाजारों से लेकर स्थानीय स्तर तक की गतिविधियों की जाँच करने का निर्देश मिला। सभी उपार्जन केंद्रों में जब्त किए गए धान की अनिवार्य एंट्री भी करवाई जाएगी।
गुणवत्ता मानकों के अनुसार धान में नमी अधिकतम 17 प्रतिशत तय की गई है। अकार्बनिक और कार्बनिक विजातीय पदार्थ प्रत्येक एक प्रतिशत तक, क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने दाने 5 प्रतिशत, अपरिपक्व और सिकुड़े दाने 3 प्रतिशत, तथा निम्न श्रेणी के धान का मिश्रण अधिकतम 6 प्रतिशत मान्य रहेगा।
खरीद व्यवस्था की सतत निगरानी के लिये जिले के सभी 54 उपार्जन केंद्रों में एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो प्रक्रिया और व्यवस्थाओं की लगातार जांच करेंगे। बैठक में हमाल पंजी के अनिवार्य संधारण, समिति में उपलब्धता तथा पॉलिथीन कवर, डनेज, सीमेंट ब्लॉक, फ्लाई ऐश ब्रिक्स जैसी सुविधाओं की जांच भी चर्चा का भाग रही।
आर्द्रतामापी यंत्रों के कैलिब्रेशन और बायोमेट्रिक आधारित खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये, जिन समितियों में मौजूदा यंत्र उपयोग योग्य नहीं हैं, उन्हें नए यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में उपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार, खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम, जिला विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा सहित संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे।
