
नई दिल्ली, 17 नवंबर (प्रेस ब्यूरो)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह सहित अन्य आरोपियों को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के विरुद्ध सोशल मीडिया पर “अपमानजनक” पोस्ट करने के आपराधिक अवमानना मामले में जवाब देने के लिये तीन हफ़्ते का अंतिम समय दिया है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस अवधि के बाद जवाब दाखिल करने का अधिकार समाप्त हो जायेगा और अगली सुनवाई 14 जनवरी 2027 को निर्धारित की गयी है।
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार उन्हें अभी तक पूरी फ़ाइल नहीं मिली है, जबकि उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया था कि विवादित कंटेंट को संरक्षित रखा जाये। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने 14 मई को केजरीवाल और छह अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। उसी बेंच ने अपने आप को इस मामले से अलग कर दिया और इसे दूसरे बेंच को सौंप दिया था।
जस्टिस शर्मा ने कहा था कि यदि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी तो “अराजकता फैलेगी” और उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन पत्र और वीडियो के माध्यम से संगठित रूप से चलाया गया था, जिससे केवल एक जज ही नहीं, पूरी न्यायपालिका को ही लक्ष्य बनाया गया। उन्होंने यह उल्लेख किया कि उन्हें “निष्पक्ष आलोचना और असहमति को स्वीकार करने का प्रशिक्षण” मिला है और यह अभियान राजनीतिक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था।
जस्टिस शर्मा ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपने फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि विरोधियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि उनका कर्तव्य संविधान के प्रति निष्ठा है। अतिरिक्त रूप से, 20 अप्रैल को जस्टिस शर्मा ने दिल्ली आबकारी मामले में बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई से हटने की केजरीवाल की मांग को खारिज किया था, यह उल्लेख करते हुए कि उन्होंने बिना किसी प्रभाव के अपना फैसला जारी रखा, जैसा कि उन्होंने अपने 34 साल के न्यायिक करियर में हमेशा किया है।
